नागालैंड पुलिस की पहल: दो हफ्ते में शुरू होगा ऑनलाइन शिकायत पोर्टल

Guwahati गुवाहाटी: नागालैंड पुलिस अगले दो हफ़्तों में एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद नागरिकों के लिए शिकायतें दर्ज करना और उन पर हो रही कार्रवाई को ट्रैक करना आसान बनाना है।

पुलिस महानिदेशक (DGP) रूपिन शर्मा ने मंगलवार को महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ हिंसा पर राज्य-स्तरीय बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की।

यह प्रस्तावित पोर्टल शिकायतें दर्ज करने के लिए एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म होगा, चाहे मामला आपराधिक हो या दीवानी (सिविल) अधिकार क्षेत्र का। शिकायत दर्ज होने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन इसे शुरुआती जांच के लिए किसी अधिकारी को सौंपेगा।

शुरुआती जांच के बाद, शिकायत को उसकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। अगर मामला संज्ञेय अपराध (cognisable offence) का है, तो पुलिस FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। गैर-संज्ञेय मामलों में, शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा जा सकता है, जबकि पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर के विवादों को उचित माध्यमों से निपटाया जाएगा।

पोर्टल में शिकायत-ट्रैकिंग की सुविधा भी होगी, जिससे नागरिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रख सकेंगे। शिकायतकर्ता यह देख सकेंगे कि FIR दर्ज हुई है या नहीं और, जहां लागू हो, जांच रिपोर्ट भी देख सकेंगे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस सिस्टम के ज़रिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों से मिली शिकायतों पर नज़र रख सकेंगे, जिससे पुलिस स्टेशन स्तर पर शिकायतों के समाधान की निगरानी बेहतर होगी।

शर्मा ने कहा कि यह डिजिटल सिस्टम घरेलू हिंसा, पीछा करने (स्टॉकिंग), उत्पीड़न और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में खास तौर पर उपयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि बार-बार आने वाली शिकायतों का रिकॉर्ड अधिकारियों को ऐसे मामलों के पैटर्न को समझने और रोकथाम के उपाय करने में मदद कर सकता है।

DGP ने अपराधों, खासकर महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों की रिपोर्टिंग के महत्व पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि कम रिपोर्टिंग के कारण अधिकारियों के लिए ऐसे अपराधों के वास्तविक स्तर का आकलन करना और उसी के अनुसार संसाधनों व हस्तक्षेप की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।

शर्मा ने सामुदायिक संगठनों, NGO और पारंपरिक संस्थाओं को गंभीर आपराधिक मामलों को अनौपचारिक समझौतों के ज़रिए सुलझाने की कोशिश करने के खिलाफ़ आगाह किया। उन्होंने ज़ोर दिया कि बलात्कार और पीछा करने (स्टॉकिंग) जैसे अपराधों को औपचारिक कानूनी प्रणाली के ज़रिए ही निपटाया जाना चाहिए।

बैठक में नागालैंड में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के आंकड़े भी पेश किए गए।

समाज कल्याण निदेशक तोशेली झिमोमी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वन-स्टॉप सेंटरों में लिंग-आधारित हिंसा के 311 मामले दर्ज किए गए, जबकि महिला हेल्पलाइन में 144 मामले दर्ज हुए। 'मिशन वात्सल्य' के तहत, बाल कल्याण समितियों ने 2025-26 के दौरान देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चों से जुड़े 640 मामलों पर काम किया। वहीं, किशोर न्याय बोर्डों ने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़े 56 मामलों को संभाला।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने सितंबर 2023 और मार्च 2026 के बीच 2,632 मामले दर्ज किए, जिससे पुलिस, समाज कल्याण एजेंसियों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों और नागरिक समाज संगठनों के बीच मिलकर काम करने की ज़रूरत का पता चलता है।