Nagaland : पीएमएमएसवाई समीक्षा बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई

Nagaland नागालैंड : केंद्रीय मत्स्य सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में बुधवार को सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।डीआईपीआर की रिपोर्ट के अनुसार, इस अवसर पर बोलते हुए, आयुक्त एवं सचिव, कानून एवं न्याय तथा मत्स्य एवं जलीय संसाधन नागालैंड, वाई. किखेतो सेमा ने कहा कि आज तक नागालैंड के संभावित क्षेत्र का लगभग 12% मत्स्य विकास के लिए उपयोग किया गया है तथा विकास के लिए और अधिक क्षेत्र प्रदान करने का आग्रह किया।किखेतो ने यह भी कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमएमएसवाई योजना की परिणति के साथ, उन्होंने सुझाव दिया कि आने वाले 5 वर्षों के लिए नए दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और नागालैंड के लिए पैक हाउस, फीड मिल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ मेंढक, केकड़ा, घोंघा, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी आदि के साथ एकीकृत क्लस्टर मछली पालन। नागालैंड के विशेष संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों में मत्स्य पालन इको-पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

किसान/उद्यमी को खेत में प्रशिक्षण तथा अन्य राज्यों में अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उन्हें वित्तपोषित किया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण मछली बाजार/कियोस्क, मनोरंजक मत्स्य पालन, ब्रूड बैंक आदि के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना। विभिन्न घटकों के लागत मानदंडों को संशोधित किया जाना चाहिए तथा किसानों के अंशदान को भी कम किया जाना चाहिए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों तथा नागालैंड के लिए।पुराने तालाबों तथा टैंकों के जीर्णोद्धार के घटक को शामिल किया जाना चाहिए।केंद्रीय सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने आश्वासन दिया कि मामले पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। सेमा के साथ निदेशक रोंगसेनंगबा तथा उप निदेशक डॉ. रोंगसेनकुमजुक भी थे।सेमा ने 10 सितंबर को केंद्रीय विधि एवं न्याय सचिव डॉ. राजीव मणि से भी मुलाकात की तथा मोन तथा नोकलाक में चल रहे जिला न्यायालय के लिए तथा पुराने जिला न्यायालय के उन्नयन के लिए शीघ्र निधि जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि शेष नए जिलों शमाटोर, त्सेमिन्यु और निउलैंड के लिए भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा उन्होंने भारत सरकार से आगामी वर्ष में जिला न्यायालय के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया।