Nagaland नागालैंड : नागालैंड जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) पर रिपोर्ट जारी करने वाला पूर्वोत्तर राज्यों में पहला राज्य बन गया है। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी और आईटी एंड सी के सलाहकार, एच. सेथ्रोंगक्यू संगतम ने 21 जून 2024 को कोहिमा के कैपिटल कन्वेंशन सेंटर में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) पर यूजर प्रोड्यूसर इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान नागालैंड के जिला घरेलू उत्पाद पर पहली रिपोर्ट जारी की, जिसका आयोजन अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी और आईटी एंड सी के सलाहकार, एच. सेथ्रोंगक्यू संगतम ने कहा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किए गए विकास के स्तर को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नागालैंड का जीएसडीपी 7.73 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 39,566 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय राज्यों को धन हस्तांतरित करने के लिए जीएसडीपी अनुमान का उपयोग करता है।
उन्होंने यह भी कहा कि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सरकारों को वित्तीय संस्थानों से अनुमानित जीएसडीपी का 3 प्रतिशत उधार लेने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि 16वां वित्त आयोग राज्यों को अनुदान सहायता प्रावधान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अनुमानों का उपयोग करेगा। उन्होंने कहा कि अनुदान प्राप्त करने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व संग्रह वर्तमान कीमतों पर राज्य के अपने जीएसडीपी की साधारण औसत वृद्धि दर के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों की उपलब्धता आवश्यक है।
सलाहकार सेथरोंगक्यू ने कहा कि जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) रिपोर्ट राज्य में अंतर-जिला आर्थिक असमानता को दूर करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने और प्रत्येक जिले की आर्थिक क्षमता को साकार करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 के दौरान दीमापुर जिले की सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) मूल्य 5,43,611.00 लाख रुपये के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि लॉन्गलेंग 62,112.00 लाख रुपये के मूल्य के साथ सबसे छोटा है। उन्होंने यह भी कहा कि दीमापुर जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जिसका मूल्य 1,54,002.00 रुपये है, जबकि मोन में 77,738.00 रुपये के मूल्य के साथ सबसे कम है। संगतम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से लगन से काम करने और लोगों को अधिक आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेशिता की ओर ले जाने का आह्वान किया।
इससे पहले, मुख्य सचिव, डॉ. जे. आलम, आईएएस, ने विभाग द्वारा प्रकाशित किए जा रहे आंकड़ों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार को स्वीकार किया और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने डेटा के नकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया जब इसे गलत आंकड़ों के कारण कम या अधिक बताया जाता है, जिससे डेटा को ठीक से पेश नहीं किए जाने पर शिकायतें होती हैं। आलम ने क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि डीडीपी राज्य के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में मदद करेगी। उन्होंने अतिरिक्त विभागाध्यक्षों (एएचओडी) और विभागाध्यक्षों (एचओडी) से सांख्यिकी विभाग के साथ एक मजबूत इंटरफेस बनाए रखने का अनुरोध किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे जो डेटा प्रदान करते हैं वह यथासंभव सटीक और तुरंत प्रदान किया जाता है। विशेष आमंत्रित, अतिरिक्त निदेशक और प्रमुख, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा, आईएसएस ने कहा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की नब्ज मॉनिटर है जबकि सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की नब्ज मॉनिटर है। उन्होंने कहा कि जीएसडीपी राज्यों को धन के हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है और कहा कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को मापता है। उन्होंने कहा कि जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट आकांक्षी जिले की उपलब्धि और स्थानीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने राज्य के प्रदर्शन के तुलनात्मक विश्लेषण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। डॉ. मिश्रा ने विभाग को आदर्श बनने तथा जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट जारी करने के लिए बधाई दी।
समारोह को संबोधित करते हुए आयुक्त एवं सचिव, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, आईटी एवं सीपी, मोहम्मद अली शिहाब.ए, आईएएस ने सूचित नीति-निर्माण तथा विकास नियोजन के लिए सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने आधिकारिक आंकड़ों तक पूरी पहुंच प्रदान करें। उन्होंने कहा कि डीडीपी के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर आंकड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा तथा नागालैंड को अन्य राज्यों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करना चाहिए।
डीडीपी की शुरूआत जिला स्तर पर आर्थिक गतिशीलता को समझने तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा कार्यशाला का उद्देश्य उपयोगकर्ता-उत्पादक इंटरफेस को बढ़ावा देना तथा विभिन्न हितधारकों के बीच जीएसडीपी तथा डीडीपी की समझ को बढ़ाना है, शिहाब ने कहा।
स्वागत भाषण देते हुए अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक, नेदिलहो केदित्सु ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रही है।
SANTOSI TANDI
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