Nagaland: NALSA ने ज़ुकेत्सा में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

DIMAPUR दीमापुर: नागालैंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NSLSA) ने फेक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA), नागालैंड के लीगल मेट्रोलॉजी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंट्रोलर और ज़ुकेत्सा एरिया पब्लिक ऑर्गनाइज़ेशन (ZAPO) के साथ मिलकर 29 अगस्त को ज़ुकेत्सा के ZAPO हॉल में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, NSLSA के सदस्य सचिव नीको अकामी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नागालैंड में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए न्याय पाने में कोई बाधा न आए, इसके लिए मुफ़्त कानूनी सेवाएँ बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी योग्य लोगों को मुफ़्त मदद देती है, जिसमें अधिकारों को समझने, कानूनी दस्तावेज़ तैयार करने और कानूनी उपाय पाने में मदद शामिल है।

अकामी ने बताया कि सभी 11 ज़िलों में फ्रंट ऑफिस काम करते हैं, जहाँ पैनल वकील और पैरा-लीगल वॉलंटियर मुफ़्त कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने जेल में बंद कैदियों (जिनमें से कई कमज़ोर तबके से आते हैं) के लिए मुफ़्त कानूनी सहायता पर भी ज़ोर दिया, जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) स्कीम और अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) की बैठकों जैसे तरीकों से दी जाती है। उन्होंने विवादों को तेज़ी से और आपसी सहमति से सुलझाने के लिए लोक अदालतों को एक असरदार तरीका बताया और कहा कि इस साल 600 से ज़्यादा मामले सुलझाए गए हैं।

उन्होंने पीड़ित मुआवज़े और सामुदायिक हस्तक्षेप के महत्व पर भी ज़ोर दिया, साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में कानूनी सहायता और राहत के लिए NALSA की स्कीम और मोटर वाहन दुर्घटना दावों में मिलने वाले मुआवज़े का भी ज़िक्र किया।

POCSO एक्ट पर बात करते हुए, DLSA फेक की सचिव और JMFC किलेमसुंगला जमीर ने कहा कि बच्चों के खिलाफ़ यौन अपराधों में सिर्फ़ रेप या पेनिट्रेटिव असॉल्ट ही नहीं, बल्कि गलत तरीके से छूना, यौन मंशा, उत्पीड़न और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री भी शामिल है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध अपराधों की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की, साथ ही रिपोर्ट करने वाले की पहचान सुरक्षित रखने का भरोसा भी दिलाया। जमीर ने बताया कि अपराधी अक्सर बच्चे या परिवार के परिचित ही होते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ों से बच्चों के व्यवहार में बदलाव और शोषण के शुरुआती संकेतों पर ध्यान देने को कहा।

फेक के चीफ LADC वेथोथी वेरो ने ज़िले में, खासकर मुख्यालय में, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को एक गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि अफ़ीम का इस्तेमाल लगभग 49 प्रतिशत मामलों में होता है और फेक शहर में 1,000 से ज़्यादा युवा नशीली दवाओं के दुरुपयोग में शामिल हैं। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए युवाओं और गाँव के नेताओं से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और साथ ही नशे की लत से जूझ रहे लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने का भी आग्रह किया और चेतावनी दी कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग परिवारों और समाज के लिए बुरे नतीजों वाला एक खतरनाक चक्र बना रहा है।

इस बीच, फेक में लीगल मेट्रोलॉजी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंस्पेक्टर, इंजीनियर जुवे पोजार ने लीगल मेट्रोलॉजी कानूनों का पालन करने पर ज़ोर दिया, खासकर कमर्शियल लेन-देन में सही वज़न, माप और ज़रूरी जानकारी देने के मामले में। उन्होंने बताया कि कई स्थानीय उत्पाद बिना ज़रूरी पैकेजिंग लाइसेंस के बेचे जा रहे थे और चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है। पोजार ने उपभोक्ताओं को याद दिलाया कि उन्हें वज़न करने वाले उपकरणों के लिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट (सत्यापन प्रमाण पत्र) मांगने का अधिकार है, जिनकी हर साल जाँच होनी चाहिए, और उन्हें मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) से ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए।

DLSA फेक के रिटेनर वकील, सेखोत्सो रोखा ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की और बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा, जानकारी, अपनी बात रखने और शिकायत निवारण जैसे अधिकार मिले हुए हैं। उन्होंने खरीद के सबूत के तौर पर बिल, कैश मेमो और प्रोडक्ट लेबल रखने के महत्व पर ज़ोर दिया और फ़ूड पॉइज़निंग के ऐसे मामलों का ज़िक्र किया जहाँ दस्तावेज़ी सबूत न होने के कारण शिकायत निवारण में मुश्किल हुई थी। रोखा ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे खरीदारी से पहले लेबल, एक्सपायरी डेट और ज़रूरी जानकारी ज़रूर देख लें।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ZAPO के जनरल सेक्रेटरी न्यित्सो थेरी ने की, जबकि ZAPO के प्रेसिडेंट केडुइट्सोल्ही वेटसाह ने स्वागत भाषण दिया। ZAPO के तहत काउंसिल, महिला, युवा और छात्र संगठनों के लगभग 150 नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।