Nagaland: 11,000 से अधिक बच्चे मजदूरी में कार्यरत

Nagaland नागालैंड: में बाल श्रम Child labour का मुद्दा चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, 2011 की जनगणना से पता चला है कि पूरे राज्य में 5 से 14 वर्ष की आयु के 11,062 बच्चे विभिन्न प्रकार के श्रम में लगे हुए हैं। यह पिछले वर्षों में रिपोर्ट किए गए केवल 3,000 बच्चों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जिससे छोटे बच्चों के कल्याण के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कोहिमा बेंच के अधिवक्ता टोंगपांग जमीर ने कहा, नागालैंड के सबसे बड़े शहरों में से एक दीमापुर एक गंभीर उदाहरण है, जहाँ हाल ही में इसके एक कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण में 1,112 घरों में से 264 घरेलू बाल श्रमिक पाए गए। इनमें से अधिकांश बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और ईंट भट्टों, कृषि, होटलों, कार्यशालाओं, पत्थर की खदानों और घरेलू सहायकों जैसे स्थानों पर काम करते हैं।

जमीर 9 अक्टूबर को कोहिमा के होटल जाप्फू में बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों, संशोधित अधिनियम 2016 और संशोधित नियम 2017 तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम पर आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नागालैंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनएससीपीसीआर) के सहयोग से किया था, जिसे लचित युवा विकास केंद्र (एलवाईबीके) ने संचालित किया था। जमीर ने बाल श्रम में वृद्धि के लिए गरीबी, शिक्षा तक सीमित पहुंच, सांस्कृतिक मानदंड, आर्थिक अस्थिरता, कानूनों का कमजोर प्रवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और प्राकृतिक आपदाओं और संघर्ष के प्रभाव सहित कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। जमीर ने कहा, "हमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले घरेलू कामगारों और बच्चों के लिए एक राज्य पोर्टल की आवश्यकता है, साथ ही हितधारकों के बीच मजबूत नीति कार्यान्वयन और समन्वय की भी आवश्यकता है।" उप श्रम आयुक्त आई. चुबयांगर ने मुख्य भाषण देते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करने में प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कानून केवल लिखित शब्द न हों, बल्कि सक्रिय रूप से लागू हों और हमारे समाज में एकीकृत हों।" चुबयांगर ने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे कई परिवार आर्थिक तंगी में फंस गए हैं और शोषणकारी श्रम प्रथाओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ गई है।

उन्होंने नीति निर्माताओं, शिक्षकों और सामुदायिक नेताओं सहित सभी हितधारकों से बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण से मुक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं, जहाँ बच्चे मजदूर न हों, बल्कि सीखने वाले, सपने देखने वाले और बदलाव लाने वाले हों।" उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का आग्रह किया, जहाँ हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिले।