नागालैंड: लोथा होहो ने सरकार की तेल निकालने की योजना पर आपत्ति जताई

गुवाहाटी: नागालैंड में एक आदिवासी परिषद लोथा होहो ने विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी) में तेल निकालने के लिए असम के साथ सहयोग करने की नागालैंड सरकार की योजना पर आपत्ति जताई है.

परिषद ने कहा कि 20 नवंबर, 2018 को नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एनपी और एनजी) विनियम और नियम 2012 में संशोधन के लिए नेफियू रियो की अगुवाई वाली नागालैंड सरकार और लोथा होहो के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, लोथा होहो ने तेल की खोज के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) वापस ले ली, जो गौहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ के समक्ष लंबित थी। "लोथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न करने के कारण होने वाले नुकसान को समझते हैं और इसलिए उन्होंने जनहित याचिका वापस ले ली है। हालाँकि, अब यह पता चला है कि नागालैंड राज्य सरकार अपने संसाधनों का लाभ नहीं उठाना चाहती है, ”लोथा होहो ने अपने अध्यक्ष, एर म्होंडामो ओवुंग और महासचिव, एस एबेंथुंग नगुली द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा।

परिषद ने कहा, "हम यह समझने में विफल हैं कि नागालैंड के मुख्यमंत्री हितधारकों को दरकिनार क्यों कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत सरमा में 'इतना विश्वास' दिखा रहे हैं।" राज्य सरकार और लोथा होहो के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एक कानूनी दस्तावेज है, और लोथा होहो किसी भी समय जनहित याचिका को पुनर्जीवित कर सकता है, जैसा कि समझौता ज्ञापन में निहित है," विज्ञप्ति में कहा गया है।

लोथा होहो ने आगे कहा कि कोहिमा बेंच ने मामले को तार्किक निष्कर्ष पर लाने के लिए एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (1/2019) दायर की थी, और यह अभी भी अदालत के समक्ष लंबित है।

आदिवासी परिषद ने डीएबी पर भी चिंता जताई, जो केवल नागालैंड के पक्ष में प्रतीत होता है, और पूछा कि राज्य को असम के 'अनुचित दावों' को क्यों स्वीकार करना चाहिए।

इसने प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों द्वारा नागालैंड के 12 आरक्षित वनों को असम में कथित तौर पर स्थानांतरित करने पर भी सवाल उठाया।

"क्या ये विवादित क्षेत्र नहीं हैं?" नागालैंड राज्य के निर्माण के समय, असम में शिवसागर, नौगोंग और लखीमपुर जैसे शहरों को दोनों राज्यों के बीच "अस्थायी सीमा के रूप में" लिया गया था। इसलिए इन शहरों को पार करने वाली रेखा को दोनों राज्यों के बीच स्थायी संवैधानिक सीमा घोषित किया जाना चाहिए।