नागालैंड विधान सभा ने नगरपालिका अधिनियम 2001 को निरस्त करने का संकल्प अपनाया

14 वीं नागालैंड विधान सभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से सार्वजनिक महत्व के सत्र में मामला उठाए जाने के बाद नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 को "तत्काल प्रभाव से" निरस्त करने का प्रस्ताव अपनाया।

28 मार्च को 14वें एनएलए के पहले सत्र के अंतिम दिन ब्रेक के बीच 60 विधायकों की कई चर्चाओं के बाद यह फैसला आया।

विधायक नामरी नचांग और सलाहकार क्रोपोल वित्सु द्वारा समर्थित मंत्री केजी केन्ये ने शहरी स्थानीय निकायों के मुद्दे पर चर्चा शुरू की।

जब मामला चर्चा के लिए लिया गया, तो सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय विधायकों ने भाग लिया और अधिनियम को निरस्त करने का समर्थन किया।

नागालैंड के बारह शीर्ष आदिवासी होहो (निकायों) ने नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 में संशोधन की मांग पूरी नहीं होने पर राज्य में आगामी 26 मई को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी दी।

उन्होंने कहा, "जब तक नगालैंड म्युनिसिपल एक्ट 2001 की समीक्षा और फिर से लिखा नहीं जाता, तब तक यूएलबी चुनाव टाले जा सकते हैं।"

यह 27 मार्च को कोहिमा में आयुक्त के गेस्ट हाउस में एक परामर्श बैठक में 12 आदिवासी निकायों द्वारा अपनाए गए सात-सूत्रीय प्रस्तावों में से एक था।

हालांकि, उन्होंने यूएलबी चुनावों के संचालन में सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, अगर उनकी मांगों को समय पर पूरा किया जाता है।