Nagaland : भारत का विकास पूर्वोत्तर की प्रगति से जुड़ा

Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि भारत का विकास उत्तर पूर्व की प्रगति से जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र का विकास अरुणाचल प्रदेश और उसके गांवों के विकास पर निर्भर करेगा। यहां सरस मेले का उद्घाटन करते हुए खांडू ने कहा कि राज्य के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संघ सामूहिक रूप से लगभग 300 करोड़ रुपये के कोष का प्रबंधन करते हैं, जो उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश के कठिन इलाकों में सामूहिक प्रयास के पैमाने और प्रभाव का प्रमाण है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह मेला प्रतिभाशाली ग्रामीण कारीगरों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। मेले में टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देते हुए गांवों की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, हथकरघा और जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है।

यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य भर के एसएचजी मेले में अपने सामान का प्रदर्शन और बिक्री करते हैं। मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि एसएचजी सदस्यों को 'लखपति' परिवारों में बदलने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयास व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाणन के पहले चरण में राज्य में 1,600 से अधिक 'लखपति दीदियों' को मान्यता दी गई है। खांडू ने कहा, "यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लचीलेपन और कृषि, बागवानी, पशुपालन और छोटे उद्यमों जैसे विविध आजीविका के साधनों का प्रत्यक्ष परिणाम है।" उन्होंने एसएचजी को दिए गए समर्थन के लिए अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एआरएसआरएलएम) के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा, "हमने 29,000 संभावित एसएचजी सदस्यों की भी पहचान की है और उन्हें 'लखपति दीदी' बनने में मदद करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण कार्यक्रम चल रहे हैं। ये उपलब्धियाँ हमारी महिलाओं की एकता और उद्यमशीलता की भावना को दर्शाती हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मेले में "मदर्स किचन" के खाद्य स्टॉल शामिल हैं, जो एक परियोजना है जो 3,500 से अधिक एसएचजी सदस्यों द्वारा प्रबंधित 433 खानपान इकाइयों का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, मेले में लगभग 900 कारीगरों के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों में उच्च मूल्य वाले कृषि-बागवानी वन उत्पादों में शामिल 84,000 सदस्यों के प्रसंस्कृत उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। खांडू ने प्रशिक्षण, ऋण और बाजार संपर्कों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "मेले में उनकी भागीदारी उनकी आकांक्षाओं और उपलब्धियों का प्रमाण है और मैं उनकी अटूट भावना को सलाम करता हूं।" कार्यक्रम के दौरान, खांडू ने एआरएसआरएलएम के तहत हथकरघा, हस्तशिल्प, क्रोकेट, बुनाई और कढ़ाई क्लस्टर पहल का शुभारंभ किया। यह पहल विशेष प्रशिक्षण और डिजाइन विकास कार्यक्रम प्रदान करके ग्रामीण कारीगरों का समर्थन करेगी, जिसमें प्रत्येक क्लस्टर को 2 लाख रुपये की बीज पूंजी सहायता मिलेगी। खांडू ने घोषणा की कि हथकरघा क्लस्टर, हस्तशिल्प क्लस्टर और क्रोकेट, बुनाई और कढ़ाई क्लस्टर को 1-1 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जो कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये होंगे। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गोवा और झारखंड सहित अन्य राज्यों के स्वयं सहायता समूह भी मेले में भाग ले रहे हैं।