Nagaland : हरिवंश ने सक्रिय जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया

नागालैंड Nagaland : 22वां वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र-III सम्मेलन 11 नवंबर, 2025 को कोहिमा स्थित नागालैंड विधान सभा में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर सक्रिय विधायी कार्रवाई के पुरज़ोर आह्वान के साथ संपन्न हुआ।

समापन भाषण देते हुए, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने विधानमंडलों से जलवायु परिवर्तन से प्रेरित संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए अनुकूलन से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से योजना बनाने का आग्रह किया।

उन्होंने दीर्घकालिक क्षति को रोकने और सतत विकास सुनिश्चित करने वाले लचीले नीतिगत ढाँचों की आवश्यकता पर बल दिया।

हरिवंश ने दोनों पूर्ण सत्रों के दौरान हुए विचार-विमर्श की सराहना की और उन्हें "संसदीय लोकतंत्र की भावना का सच्चा प्रतिबिंब - जीवंत बहस, विचारशील आदान-प्रदान और जिन लोगों की हम सेवा करते हैं, उनके प्रति साझा प्रतिबद्धता" बताया।

हरिवंश ने कहा कि भारत@2047 कोई एक मील का पत्थर नहीं, बल्कि प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप छोटे, मापनीय लक्ष्यों पर आधारित एक सतत यात्रा है।

उन्होंने क्षेत्र भर के सदस्यों की, विशेष रूप से असम के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी की, जिन्होंने निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विकसित भारत के अर्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था विकसित होगी, काम और रोज़गार की प्रकृति भी बदलेगी, और विधायिकाओं को न केवल नीतियाँ बनानी होंगी, बल्कि इस सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के दौरान नागरिकों का मार्गदर्शन भी करना होगा। सिक्किम के उपसभापति का हवाला देते हुए, उन्होंने 2016 में भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने में राज्य की उपलब्धि की सराहना की, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिक विकास पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित हो सकता है।

केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डालते हुए, हरिवंश ने कहा कि केंद्रीय बजट का 10% इस क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। 2017 और अगस्त 2023 के बीच, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 1.35 लाख करोड़ रुपये की 126 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समर्थन दिया, जबकि आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले दशक में 1.26 लाख करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं को बाह्य वित्त पोषण के लिए अनुशंसित किया।

उन्होंने कहा कि इन पहलों का वास्तविक प्रभाव प्रभावी विधायी निगरानी और जवाबदेही पर निर्भर करता है। उन्होंने मेघालय के अध्यक्ष मेतबाह लिंगदोह का हवाला दिया, जिन्होंने निवेशकों का विश्वास मज़बूत करने के लिए भूमि और श्रम कानूनों में कमियों को दूर करने और समावेशिता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने सभी राज्य विधानसभाओं से विकासशील भारत पर वार्षिक चर्चा करने का आग्रह किया, जिसमें दीर्घकालिक नीति समीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर पूर्व में बेहतर बुनियादी ढाँचा, कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों का विकास और इको-टूरिज्म आशाजनक परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट नीति ने इस क्षेत्र को भारत के विकास दृष्टिकोण के केंद्र में रखा है।

उत्तर पूर्वी विधानसभाओं द्वारा प्रौद्योगिकी को प्रगतिशील रूप से अपनाने की सराहना करते हुए, हरिवंश ने कहा कि नवाचार और अनुसंधान शासन और आर्थिक विकास को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने क्षेत्र की पारिस्थितिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और उनके व्यावसायिक उपयोग की सीमाओं के बीच नाजुक संतुलन पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की टिप्पणी को याद किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर निरंतर संवाद की आवश्यकता पर बल दिया।

एशिया के पहले हरित गाँव, खोनोमा की अपनी यात्रा का हवाला देते हुए, उन्होंने इसे "स्थायी जीवन का जीवंत उदाहरण" बताया और कहा कि छोटे-छोटे सामूहिक कार्य भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। सत्रों के दौरान जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में प्राकृतिक आपदाओं ने दर्शाया है कि कैसे पर्यावरणीय झटकों ने गहरे सामाजिक और आर्थिक व्यवधान पैदा किए हैं। उन्होंने विधायिकाओं से जलवायु परिवर्तन द्वारा लाए गए संरचनात्मक बदलावों के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाने का आह्वान दोहराया।

इससे पहले, "पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के आलोक में जलवायु परिवर्तन" विषय पर मुख्य भाषण देते हुए, हरिवंश ने जलवायु परिवर्तन को "हमारे समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक" बताया और कहा कि उत्तर पूर्व में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2025 के मध्य तक, इस क्षेत्र में 800 से अधिक भूस्खलन दर्ज किए जा चुके थे, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ था।

उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और समय पर अलर्ट जारी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली "कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल-आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली" का हवाला देते हुए तैयारियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मिशन मौसम और भारत पूर्वानुमान प्रणाली का भी उल्लेख किया, जो चरम मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने की भारत की क्षमता को मजबूत करते हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश की आवश्यकता पर बल देते हुए, हरिवंश ने आईआईटी पटना में भूकंप इंजीनियरिंग केंद्र और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में नदी अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए सांसद निधि के माध्यम से अपने समर्थन का उल्लेख किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर एक समिति गठित करने और सतत विकास एवं जमीनी स्तर पर लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड विधानसभा की भी सराहना की।

पूर्वोत्तर राज्यों के बीच तालमेल का आह्वान करते हुए,