Nagaland सरकार राज्य को संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था के दायरे से बाहर करने का केंद्र से करेगी आग्रह
Nagaland नागालैंड: नागालैंड सरकार ने घोषणा की है कि वह केंद्र से राज्य को संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) के दायरे से बाहर करने का आग्रह करेगी। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री, सी एल जॉन ने पीटीआई को बताया कि राज्य में पीएपी व्यवस्था को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध करने का निर्णय 6 जनवरी को मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित भारत के कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए किसी विदेशी को संरक्षित क्षेत्र परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।
राज्य मंत्री ने कहा, "कैबिनेट बैठक के दौरान पीएपी व्यवस्था पर गहन विचार-विमर्श किया गया। मंत्रिपरिषद ने पाया कि राज्य ने पिछले साल 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल उत्सव को शांतिपूर्वक मनाया था, जिसमें 2,000 से अधिक विदेशी शामिल हुए थे। कैबिनेट ने केंद्र से नागालैंड में पीएपी व्यवस्था को रद्द करने की अपील करने का फैसला किया।"
राज्य की राजधानी से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हॉर्नबिल उत्सव के आयोजन स्थल, नागा विरासत गांव किसामा में कुल 2,05,968 आगंतुक आए, जिनमें 2,527 विदेशी शामिल थे। क्षेत्र की संवेदनशील प्रकृति और भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण सुरक्षा उपाय के रूप में 1960 के दशक से विदेशियों के लिए लागू पीएपी को दिसंबर 2021 में रद्द कर दिया गया था। इससे विदेशियों को बिना किसी परमिट के नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आसानी से प्रवेश मिल गया। तीन साल के निरसन के बाद, गृह मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पीएपी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया।
