Nagaland के सरकारी स्कूल टीचरों ने छात्र अपील पर चार दिन का आंदोलन रोका

Nagaland नागालैंड: नागालैंड में सरकारी स्कूल के टीचरों ने 3 मार्च को अपना चार दिन का आंदोलन रोक दिया, क्योंकि दो बड़े स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन ने उनसे क्लासरूम में लौटने की अपील की थी, और कहा था कि इससे पढ़ाई-लिखाई में रुकावट आ रही है।

कुल 2,293 टीचर, जिनमें ज़्यादातर नागालैंड गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन (NGTA) के तहत RMSA 2010 और 2013 बैच के थे, मांग कर रहे थे कि उनकी सैलरी को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बजाय स्टेट नॉन-प्लान हेड के तहत लाया जाए।

नागालैंड स्टूडेंट्स फेडरेशन (NSF) और ईस्टर्न नागालैंड स्टूडेंट्स फेडरेशन (ENSF) के रिप्रेजेंटेटिव के टीचरों से मिलने और उन्हें भरोसा दिलाने के बाद कि यह मामला सरकार के सामने उठाया जाएगा, आंदोलन रोक दिया गया। स्टूडेंट बॉडीज़ ने टीचरों से “स्टूडेंट्स के हित में” काम पर लौटने की अपील की, और कहा कि क्लासरूम में पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले साफ़ किया था कि सैलरी मिलने में देरी केंद्र सरकार द्वारा फंड जारी न करने की वजह से हुई थी। विभाग ने यह भी कहा कि सैलरी तय करने का अधिकार सरकार के पास है, टीचरों के पास नहीं।

NGTA दीमापुर यूनिट की प्रेसिडेंट अलेमकाला ने कहा कि एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट के चौथे दिन दोनों फेडरेशन के साथ बातचीत की।

उन्होंने कहा, “हमारे स्टूडेंट्स की भलाई को ध्यान में रखते हुए और उन्हें परेशान न किया जाए, इसलिए हमने आंदोलन रोक दिया है।”

NGTA 2010 और 2013 सेंट्रल प्रेसिडेंट पेइहाऊ इरंगबे ने कहा कि टीचरों ने स्टूडेंट बॉडी के सामने तीन मुख्य मांगें रखी थीं: उनकी सैलरी को स्टेट नॉन-प्लान हेड में शामिल करना, अप्रैल 2026 से लागू करना, और अधिकारियों से लिखित में पालन करवाना।

एसोसिएशन ने अगली सूचना तक आंदोलन रोक दिया है, और उम्मीद जताई है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहने तक दोनों फेडरेशन टीचरों के लिए न्याय पक्का करेंगे।