नागालैंड सरकार ने 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित

कोहिमा: नागालैंड सरकार ने घोषणा की है कि 19 अप्रैल को लोकसभा सीट के लिए मतदान के कारण सरकारी, निजी और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा।

राज्य के गृह विभाग ने यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी नामक कानून के आधार पर लिया।

सवैतनिक अवकाश में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें दैनिक या प्रति घंटा वेतन दिया जाता है, साथ ही वे लोग भी जो अपने मतदान क्षेत्र के बाहर काम करते हैं।

लेकिन यह उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनकी अनुपस्थिति जोखिम भरी हो सकती है या उनके काम में महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नागालैंड में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार सवैतनिक अवकाश मिलेगा, ताकि वे मतदान कर सकें।

अधिसूचना में कहा गया है, “नागालैंड के गृह विभाग ने अधिसूचित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के अनुसार और लोकसभा के आगामी आम चुनाव के मद्देनजर; मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को नागालैंड राज्य में सरकारी/निजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है ताकि वे भाग लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें।''

इसमें कहा गया है, “यह दैनिक वेतन/अनौपचारिक श्रमिकों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम करने वाले सभी मतदाताओं पर लागू होता है। हालाँकि, यह किसी भी निर्वाचक पर लागू नहीं होगा जिसकी अनुपस्थिति से उस रोजगार के संबंध में खतरा या पर्याप्त नुकसान हो सकता है जिसमें वह लगा हुआ है।

इसमें निष्कर्ष निकाला गया, "मतदान के दिन नागालैंड में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सभी कर्मचारियों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अधिनियम, XXVI) के तहत सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।"