Nagaland को 10 पीएम श्री मॉडल स्कूल, आदिवासी छात्रों के लिए 23 छात्रावास मिले

Kohima कोहिमा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजना के तहत 23 छात्रावासों की आधारशिला रखी और नागालैंड में 10 PM SHRI सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का शुभारंभ किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नागालैंड सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रधान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और जयंत सिंह की उपस्थिति में 23 छात्रावासों की आधारशिला रखी और 10 PM SHRI सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और इसमें नागालैंड भर के छात्र, शिक्षण संकाय, जिला प्रशासन के अधिकारी, विधायक, समुदाय के सदस्य और अभिभावक शामिल हुए।

अधिकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पाँचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम मनाया। इस अवसर पर पीएम-श्री स्कूलों का औपचारिक रूप से लोकार्पण और डीएजेजीयूए के तहत छात्रावासों की आधारशिला रखी गई, जो शिक्षा और आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में एक दोहरी उपलब्धि है।

नागालैंड के 49 सरकारी स्कूलों में से चुने गए, प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 पीएम-श्री संस्थानों को एनईपी 2020 मानकों के कार्यान्वयन के लिए आदर्श स्कूल के रूप में मान्यता दी गई। देश की 14,500 स्कूलों वाली पीएम-श्री पहल के तहत, ये स्कूल उन्नत बुनियादी ढाँचे और पाठ्यक्रम के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेंगे, जो एनईपी के पहुँच, गुणवत्ता, समानता और समावेशन पर केंद्रित होने को दर्शाता है।

भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप, पिछले साल 2 अक्टूबर (2024) को राष्ट्रीय स्तर पर DAJGUA की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा, बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका में समन्वित सेवाओं के माध्यम से आदिवासी समुदायों के समग्र उत्थान पर केंद्रित है।

DAJGUA से 17 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से 30 राज्यों के 63,843 गाँवों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी व्यक्तियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इस योजना के तहत शिक्षा हस्तक्षेप के एक भाग के रूप में, शिक्षा मंत्रालय के तहत समग्र शिक्षा ढाँचे के माध्यम से देश भर में 1,000 नए छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई गई है।