नागालैंड | नागाओं पर जबरन भारतीय झंडा थोपना अपमानजनक: नागा-अमेरिकन काउंसिल

कोहिमा: "नागाओं पर भारतीय ध्वज को थोपना उतना ही अपमानजनक है जितना कि नागाओं द्वारा भारत को अपने ध्वज को पहचानने के लिए मजबूर करना।"

यह बात नागा-अमेरिकन काउंसिल ने कही।

नागा-अमेरिकन काउंसिल ने कहा कि "कोई भी किसी देश को दूसरे के झंडे को पहचानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता"।

नागा-अमेरिकी परिषद का यह बयान नागा शांति प्रक्रिया के संबंध में नागालैंड के दीमापुर में भारत सरकार के वार्ताकार एके मिश्रा और एनएससीएन-आईएम नेतृत्व के बीच महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया है।

नागा निकाय ने यह भी कहा कि नागा ध्वज "किसी एक गुट से संबद्ध नहीं है बल्कि भारत और बर्मा में रहने वाले सभी नागाओं का प्रतिनिधित्व करता है"।

नागा-अमेरिकन काउंसिल ने कहा, "नागा ध्वज नागाओं की अपनी संप्रभुता और आत्मनिर्णय की उपलब्धि के लिए 75 वर्षों की आकांक्षाओं का प्रतीक है।"

नागा निकाय ने आगे भारत सरकार से आग्रह किया कि वह "नागा ध्वज के मुद्दे को नाजुक करुणा के साथ देखे और नागा लोगों की आत्मा के लिए एक व्यक्तिगत मुद्दे के रूप में इसके महत्व को पहचाने"।

नागा निकाय ने कहा, "हमारा मानना है कि इस तरह की मान्यता आनुवंशिक और सांस्कृतिक रूप से भिन्न दो लोगों के बीच आपसी सम्मान और गरिमा को बढ़ावा दे सकती है।"

इसमें कहा गया है, "अधिक से अधिक, जैसा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, उसे नागा ध्वज को मान्यता देनी चाहिए जैसा कि हम यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में करते हैं।"

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि नागा राजनीतिक मुद्दे पर चल रही वार्ता के लिए भारत सरकार के वार्ताकार एके मिश्रा ने गुरुवार (13 अप्रैल) को नागालैंड के दीमापुर में एनएससीएन-आईएम के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की।

एनएससीएन-आईएम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनएससीएन-आईएम के अध्यक्ष थुइंगालेंग मुइवा ने किया।

यह महत्वपूर्ण बैठक नागालैंड के दीमापुर में चुमौकेदिमा पुलिस परिसर में आयोजित की गई थी।

एनएससीएन-आईएम की मांगें - अलग नागा ध्वज और संविधान (येहज़ाबो) - दीमापुर, नागालैंड में आयोजित चर्चा का केंद्र बिंदु थीं।

केंद्र का रुख यह है कि ध्वज और संविधान की मांग पर कुछ मापदंडों के भीतर समाधान के बाद सहमति व्यक्त की जा सकती है - पैन नागा सांस्कृतिक निकाय के लिए नागा ध्वज और अंतिम समझौते को नागा "येहज़ाबो" करार देना।

हालाँकि, एनएससीएन-आईएम जटिल नागा राजनीतिक मुद्दे के शीघ्र, सम्मानजनक और स्वीकार्य समाधान के लिए 3 अगस्त, 2015 के फ्रेमवर्क समझौते पर अपने रुख पर कायम है।