Nagaland: खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने FSSAI अनुपालन अभियान किया शुरू

Nagaland: फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, दीमापुर ज़ोन ने लोकल फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (FBOs) और कम्युनिटी ग्रुप्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) के नियमों के हिसाब से लाने के लिए कई जगहों पर कैंपेन शुरू किया है।

12 फरवरी से दीफूपर A और B में, एडमिनिस्ट्रेशन FoSCoS पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रहा है। ये कैंप FBOs को मौके पर ही मदद देते हैं, डिजिटल रजिस्ट्रेशन को आसान बनाते हैं और यह पक्का करते हैं कि सभी फूड बिज़नेस सही FSSAI लाइसेंस के तहत काम करें।

अधिकारियों ने याद दिलाया कि FSSAI लाइसेंस के बिना कोई भी फूड बिज़नेस करना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 63 के तहत सज़ा का हकदार है।

रजिस्ट्रेशन ड्राइव के साथ-साथ, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स टीम खाने में मिलावट, साफ़-सफ़ाई, न्यूट्रिशन पर जागरूकता एक्टिविटीज़ कर रही है और ईट राइट इंडिया कैंपेन को बढ़ावा दे रही है। 16 फरवरी को, दीफूपर विलेज काउंसिल हॉल में सुरक्षित खाने के तरीकों पर एक खास जागरूकता प्रोग्राम हुआ। डेज़िग्नेटेड ऑफिसर पेलेरिएनो केही ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटरों के लिए FSSAI के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी बताया और पब्लिक हेल्थ के लिए सही लेबलिंग को एक ज़रूरी टूल बताया।

रिसोर्स पर्सन ज़ुथुंगबेमो, फ़ूड टेक्नीशियन, ने सूखे राशन के साइंटिफिक स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन हाइजीन और न्यूट्रिशन लेबल पढ़ने की अहमियत को कवर करते हुए एक प्रैक्टिकल सेशन किया। प्रोसेस्ड फ़ूड में ज़्यादा शुगर कंटेंट दिखाने के लिए एक “शुगर बोर्ड चार्ट” दिखाया गया, जिससे जंक फ़ूड के लंबे समय तक चलने वाले बुरे असर पर चर्चा हुई।

लंबे समय तक लागू करने में मदद के लिए मौजूद लोगों को इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन (IEC) मटीरियल बांटा गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी FBOs—जिनमें पान की दुकानें, किराने की दुकानें, फार्मेसी, बेकरी, सब्ज़ी बेचने वाले, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, मीट की दुकानें, कैंटीन, केटरर, होमस्टे, रिज़ॉर्ट और घर पर बनाने वाले शामिल हैं—से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने और पेनल्टी से बचने के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन कैंप का फ़ायदा उठाने की अपील की। फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, दीमापुर ज़ोन ने घोषणा की कि जल्द ही चुमौकेदिमा, दीमापुर, निउलैंड, मोन और पेरेन जिलों में भी इसी तरह के कैंप लगाए जाएंगे।