Nagaland : भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज़ हुआ

Nagaland नागालैंड : भारत ने म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी झरझरा सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज कर दिया है, जिसे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) अगले 10 वर्षों में चरणों में पूरा करेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है।चल रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में बाड़ लगाने पर ही लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और 60 से अधिक सीमा सड़कों के निर्माण पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।सेना के सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, भारत-म्यांमार सीमा के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने की आवश्यकता है - जिसमें 300 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक बाड़ भी शामिल है।"बाड़ लगाने का काम ऐसे समय में किया जा रहा है जब संघर्षग्रस्त मणिपुर में अभी भी सामान्य स्थिति लौटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, जहां पिछले साल मई से कुकी-जो और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। जबकि 60,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं, राज्य में लूटे गए लगभग 6,000 हथियारों में से आधे से भी कम बरामद किए गए हैं।

फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद पिछले एक साल में सेना और सशस्त्र विपक्षी संगठनों के बीच लड़ाई के बीच म्यांमार में अस्थिर स्थिति के कारण 31,000 से अधिक लोग भागकर भारत में शरण ले रहे हैं।एक सूत्र ने कहा, "म्यांमार की चल रही अस्थिरता ने तस्करी, मानव तस्करी और सशस्त्र घुसपैठियों की आवाजाही में वृद्धि के साथ स्थिति को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, पिछले छह-सात महीनों में सीमा पर 1,125 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है।"हालांकि, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ समुदाय, जो सभी म्यांमार की सीमा से लगे हैं, ने प्रस्तावित बाड़ के साथ-साथ 'फ्री मूवमेंट रिजीम' को खत्म करनेका कड़ा विरोध किया है, जिसके तहत सीमा पर रहने वाले लोगों को इस साल की शुरुआत में बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति थी।

कुछ विशेषज्ञों ने इस "महंगे" कदम की आलोचना की है, और इस बात पर जोर दिया है कि इससे सीमा पार जातीय संबंध रखने वाले लोगों को परेशानी होगी और साथ ही निकट संपर्क, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों में बाधा आएगी।हालांकि, रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान का कहना है कि बाड़ लगाने का उद्देश्य नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना या सीमा के दोनों ओर सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को तोड़ना नहीं है।

एक अन्य सूत्र ने कहा, "सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सीमा पार आवाजाही की अनुमति देने के लिए बाड़ के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम वाले गेटों का एक नेटवर्क बनाने की योजना बनाई जा रही है। इन प्रवेश और निकास बिंदुओं के स्थानों का निर्णय स्थानीय निवासियों के साथ सहयोगात्मक परामर्श के माध्यम से किया जाएगा।"उन्होंने कहा कि बाड़ लगाने का प्राथमिकउद्देश्य "सशस्त्र समूहों की आवाजाही" पर अंकुश लगाना है, साथ ही हथियारों, ड्रग्स, मानव तस्करी और अवैध आव्रजन की तस्करी को रोकना है।मोरेह (मणिपुर) में पूरी की गई 10 किलोमीटर की बाड़ की "सफलता" इस परियोजना की सुरक्षा और व्यापार प्रबंधन दोनों को बेहतर बनाने की क्षमता को रेखांकित करती है।उन्होंने कहा, "बाड़ लगाने से वैध व्यापार को विनियमित और बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा और साथ ही अवैध व्यापार के प्रतिकूल प्रभाव को भी समाप्त किया जा सकेगा।"