Nagaland : 20 साल और 140 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी, नागालैंड का खेल ‘प्रोजेक्ट’ अधूरा

Nagaland: पहली बार कल्पना किए जाने के दो दशक बाद और ₹140 करोड़ खर्च होने के बाद भी, नागालैंड का सबसे बड़ा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। दीमापुर में मल्टी-डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसकी कल्पना कभी 30,000 सीटों वाले एक ऐसे केंद्र के रूप में की गई थी जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की मेज़बानी करने में सक्षम हो, आंशिक निर्माण से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे यह गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य का लंबे समय से प्रतीक्षित खेल का सपना आखिरकार पूरा हो पाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ सर्विस

दिलचस्प बात यह है कि नागालैंड के कंटेंट क्रिएटर्स 'ड्रीम्स अनलिमिटेड' के एक व्यंग्यपूर्ण वीडियो ने दीमापुर स्टेडियम के लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट की ओर जनता का ध्यान फिर से खींचा है। यह वीडियो इतना लोकप्रिय हुआ कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसका ज़िक्र भी किया।

'एन्शिएंट एलियंस' जैसे शो से प्रेरित एक पैरोडी के रूप में बनाया गया यह वीडियो, 20 साल से भी ज़्यादा पुराने इस प्रोजेक्ट को मज़ाकिया अंदाज़ में एक रहस्यमयी प्राचीन 'कोलोसियम' के रूप में दिखाता है। वीडियो में इसे एलियंस, भूली-बिसरी सल्तनतों या प्राचीन काल के उन्नत इंजीनियरों द्वारा बनाया गया बताया गया है। लेकिन इस मज़ाक के पीछे एक ऐसा सवाल छिपा है जो पूरे राज्य में गूंज रहा है: जिस स्टेडियम का निर्माण 2006 में शुरू हुआ था, वह आज भी अधूरा क्यों है?

एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत बड़े वादों के साथ हुई थी

64.25 एकड़ में फैला दीमापुर मल्टी-डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नागालैंड में अब तक शुरू की गई सबसे बड़ी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों में से एक है। 2021 में राज्य विधानसभा में पेश किए गए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, युवा संसाधन और खेल विभाग (DYRS) ने दिसंबर 2005 में इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया था।

पहला चरण, जिसमें चारदीवारी का निर्माण शामिल था, 2007 तक पूरा हो गया था। इसके साथ ही, दूसरा चरण भी शुरू किया गया, जिसमें खेल के मैदान का विकास और ज़मीन को समतल करने का काम शामिल था। इस चरण की अनुमानित लागत ₹13.40 करोड़ थी, जिसमें ₹10.78 करोड़ खर्च करके लगभग 83 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की गई। नागालैंड पर्यटन पैकेज

तीसरे चरण के साथ प्रोजेक्ट की गति बढ़ती हुई दिखाई दी। मुख्य एथलेटिक स्टेडियम के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) दिसंबर 2006 में तैयार की गई थी। इस स्टेडियम की परिकल्पना 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले स्टेडियम के रूप में की गई थी, और इसकी लागत ₹55.28 करोड़ आंकी गई थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को जून 2009 तक पूरा किया जाना था, और कीमतों में होने वाले सामान्य समायोजन के अलावा, लागत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की अनुमति नहीं थी। निर्माण का काम औपचारिक रूप से जनवरी 2008 में शुरू हुआ, और 2009 से 2013 के बीच, नागालैंड सरकार ने अलग-अलग चरणों में लगभग ₹58 करोड़ जारी किए। मार्च 2012 तक, प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च लगभग दोगुना होकर ₹60.57 करोड़ से ₹134.99 करोड़ हो गया था।

हाल ही में खत्म हुए राज्य विधानसभा सत्र में, विभाग ने बताया कि उसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए अब तक ₹140 करोड़ मिल चुके हैं।

फंडिंग की समस्या

खेल विभाग के अनुसार, देरी की मुख्य वजह फंडिंग में अनियमितता रही है। 2006–07 से 2010–11 के बीच, तत्कालीन योजना आयोग ने किस्तों में फंड जारी किया, जो कुल मिलाकर ₹43 करोड़ था।

2011 के बाद, केंद्र सरकार से मिलने वाली फंडिंग पूरी तरह से बंद हो गई। राज्य सरकार ने 2011–12 में ₹10 करोड़ लगाए और, काफी समय बाद, जनता के बढ़ते दबाव के जवाब में 2019–20 से 2024–25 के बीच ₹87 करोड़ और लगाए।

अब तक, लगभग ₹140 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

नागालैंड के मुख्यमंत्री के अनुसार, दो बड़े ढांचागत बदलावों ने इस प्रोजेक्ट को और भी जटिल बना दिया; इनमें योजना आयोग की जगह NITI Aayog का आना और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत शामिल है।

इन बदलावों की वजह से फंडिंग की निरंतरता टूट गई और प्रोजेक्ट की कुल लागत बढ़ गई। नए अनुमानों के अनुसार, कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए अब कुल मिलाकर लगभग ₹267 करोड़ की ज़रूरत है, जिसमें अतिरिक्त काम और GST के हिस्से भी शामिल हैं।

रियो ने बताया कि प्रस्तावित स्टेडियम में सुरक्षा और भीड़ के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रवेश द्वार होने चाहिए। अभी, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ़ एक ही प्रवेश द्वार है। अधिकारियों ने कम से कम तीन पहुँच मार्गों—उत्तर, दक्षिण और पूर्व से—और, अगर संभव हो तो, पश्चिम से एक चौथे मार्ग की ज़रूरत बताई है। हालाँकि, इन अतिरिक्त मार्गों को विकसित करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण और मुआवज़े की ज़रूरत होगी, जिससे प्रोजेक्ट में प्रशासनिक और वित्तीय जटिलताएँ और बढ़ जाएँगी।

“हमारा इरादा इसे पूरा करना है”

नागालैंड विधानसभा में उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, रियो ने स्वीकार किया कि देरी की मुख्य वजह ठेकेदार की अक्षमता के बजाय वित्तीय बाधाएँ थीं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि राज्य सरकार अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है: इस प्रोजेक्ट को भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को सौंप देना।

रियो ने कहा, "हमारा इरादा इसे पूरा करना है, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी है।"

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की मदद लेने के पीछे दो मुख्य कारण हैं: पहला, ज़्यादा तकनीकी विशेषज्ञता और आर्थिक मदद से निर्माण कार्य को पूरा करवाना; और दूसरा, कई अलग-अलग खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर इस सुविधा का पूरी तरह से इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

उन्होंने बताया कि SAI को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव, पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई चर्चा के बाद ज़ोर पकड़ने लगा। अनुराग ठाकुर ने पहले साइट का मुआयना करने के बाद सैद्धांतिक रूप से इस पर अपनी सहमति दे दी थी। हालाँकि, मंत्रालय में हुए बदलावों के कारण...