Nagaland: दीमापुर DC ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी

Dimapur दीमापुर: टिनोजोंग्शी चांग ने सोमवार को जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 के सेक्शन 80 और 81 का गोद लेने से जुड़े सभी मामलों में सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया, और उल्लंघन करने पर सज़ा के तौर पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

एक ऑफिशियल ऑर्डर में, डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि एक्ट के तहत गोद लेने से जुड़े कानूनी नियमों का पालन न करने के मामले कुछ जगहों पर सामने आए हैं, जिससे सही प्रोसेस का पालन करने पर फिर से ज़ोर देने की ज़रूरत है।

ऑर्डर में दोहराया गया कि एक्ट के नियमों और उसके तहत बनाए गए गोद लेने के नियमों के अलावा किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए नहीं दिया जाएगा।

एक्ट के सेक्शन 80 के मुताबिक, गोद लेने के तय प्रोसेस का कोई भी उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 81 में किसी भी मकसद के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद से जुड़े मामलों में कड़ी सज़ा का भी प्रावधान है, जिसमें गैर-कानूनी गोद लेना भी शामिल है।

डिप्टी कमिश्नर ने सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मैटरनिटी सेंटर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन और दूसरी संबंधित जगहों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा – चाहे पेमेंट पर हो या किसी और तरह से – कानून और सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) के जारी एडॉप्शन रेगुलेशंस के सख्ती से पालन के अलावा, किसी को न सौंपा जाए, न ऑफर किया जाए, न लिया जाए या गोद लेने में मदद न की जाए।

ऑर्डर में यह भी साफ किया गया कि कोई भी व्यक्ति, मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्टाफ मेंबर या इंस्टीट्यूशन कानूनी तौर पर तय प्रोसेस के बाहर सीधे या इनडायरेक्टली अरेंज, नेगोशिएट या फैसिलिटेट नहीं करेगा।

इसके अलावा, इसमें कहा गया कि देखभाल और प्रोटेक्शन की ज़रूरत वाले बच्चे से जुड़े किसी भी मामले की तुरंत संबंधित चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को रिपोर्ट की जानी चाहिए और कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए।

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी कि कानूनी प्रोविज़न से कोई भी डेविएशन कानूनी कार्रवाई को न्योता देगा।