Nagaland : वोट बहिष्कार के आह्वान के बावजूद नागालैंड निकाय चुनाव में 80% से अधिक मतदान

Kohima कोहिमा: प्रभावशाली ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) द्वारा मतदान बहिष्कार के आह्वान के बीच, बुधवार को नगालैंड में तीन नगर परिषदों और 36 नगर परिषदों में 523 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए 2.76 लाख मतदाताओं में से 80 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

523 उम्मीदवारों में 198 महिला उम्मीदवार शामिल हैं, जो 20 साल के अंतराल के बाद हो रहे निकाय चुनावों में भाग ले रही हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) टी. जॉन लोंगकुमेर ने कहा कि मतदान बहिष्कार के आह्वान के कारण पूर्वी नगालैंड के छह जिलों में किसी ने भी अपना वोट नहीं डाला।

नगालैंड के पूर्व डीजीपी लोंगकुमेर ने आईएएनएस को बताया, "इससे पहले, इन छह जिलों से 79 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। पूर्वी नगालैंड में नगर परिषदों में कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, जहां ईएनपीओ ने फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र की मांग के समर्थन में मतदान बहिष्कार का आह्वान किया था।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि मतदान सुचारू रूप से हुआ। एसईसी ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों में 1,40,167 महिलाओं सहित कुल 2,76,229 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे। शहरी नागरिक निकायों के कुल 418 वार्डों में से 142 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

गौरतलब है कि बुधवार को हुए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य में पहली बार हुए नगरपालिका चुनाव थे, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण था।

यूएलबी चुनावों में लगभग 20 साल की देरी हुई थी, क्योंकि विभिन्न आदिवासी निकाय और नागरिक समाज संगठन महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ थे।

विभिन्न नगा संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, राज्य विधानसभा ने पिछले साल नवंबर में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ नगालैंड नगरपालिका विधेयक 2023 पारित किया था।

एसईसी ने इससे पहले ईएनपीओ को कारण बताओ नोटिस भेजा था। ईएनपीओ पूर्वी नगालैंड में सात पिछड़ी नगा जनजातियों का शीर्ष निकाय है। ईएनपीओ ने लोगों से राज्य की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए निकाय चुनावों में भाग न लेने का आग्रह किया था। ईएनपीओ के आह्वान पर छह जिलों के लोग, जिनमें चार लाख से अधिक मतदाता हैं, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दौरान भी घरों के अंदर ही रहे। ईएनपीओ वर्ष 2010 से ही अलग फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र या अलग राज्य की मांग कर रहा है। इसमें पूर्वी नगालैंड के छह जिले - किफिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शामटोर और तुएनसांग शामिल हैं। इन जिलों में सात पिछड़ी जनजातियां - चांग, ​​खियामनियुंगन, कोन्याक, फोम, तिखिर, संगतम और यिमखियुंग निवास करती हैं।