Nagaland : राज्य से दीमापुर में आईएलपी लागू करने की मांग की

Nagaland नागालैंड : नगा छात्र संघ (एनएसएफ) ने राज्य सरकार से दीमापुर जिले को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था के तहत लाने और सरकारी नौकरियों में पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को खत्म करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

एनएसएफ ने मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के कार्यालय में बैठक के दौरान एक ज्ञापन के माध्यम से यह अपील की।

बैठक के दौरान, एनएसएफ ने अवैध अप्रवास के प्रबंधन और नगा पहचान, संस्कृति और जनसांख्यिकी की सुरक्षा में आईएलपी के महत्व को रेखांकित किया।

एनएसएफ ने अफसोस जताया कि पिछले कई दशकों में, लगातार सरकारों ने आईएलपी को लगन से लागू करने के लिए संघर्ष किया है।

इसमें कहा गया है कि दीमापुर जिले (पूर्ववर्ती) को आईएलपी व्यवस्था से बाहर करने से, जैसा कि 2 जून, 2023 के निलंबन आदेश से संकेत मिलता है, अवैध अप्रवासियों के लिए एक खतरनाक आश्रय स्थल बन गया है।

एनएसएफ ने दीमापुर के लिए आईएलपी निलंबन आदेश को तत्काल वापस लेने का आग्रह किया और सभी जिला मुख्यालयों में नियमों को लागू करने के लिए प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के मुद्दे पर, एनएसएफ ने ग्रेड-III पदों पर योग्यता आधारित भर्ती के लिए नागालैंड कर्मचारी चयन बोर्ड (एनएसएसबी) की स्थापना को स्वीकार किया।

हालांकि, उन्होंने विभिन्न विभागों में कथित पिछले दरवाजे से नियुक्तियों पर चिंता व्यक्त की।

इसमें कहा गया है, "आरटीआई अभियान के माध्यम से महासंघ ने कई विसंगतियों को उजागर किया है, जो इस प्रथा के जारी रहने का संकेत देते हैं, जो हमारी प्रशासनिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं।"

एनएसएफ ने सीएम से इन पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया।