Nagaland ने दीमापुर, चुमाउकेदिमा और निउलैंड में इनर लाइन परमिट लागू करने का फैसला किया

Kohima कोहिमा: नगालैंड सरकार ने बुधवार को राज्य के दीमापुर, चुमौकेदिमा और निउलैंड जिलों में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू करने का फैसला किया। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री टेम्जेन इम्ना अलोंग ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में दिन में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।दीमापुर जिले में आईएलपी लागू नहीं था जिसे 2021 में तीन जिलों - दीमापुर, चुमौकेदिमा और निउलैंड में विभाजित किया गया था। दीमापुर और निउलैंड जिले असम के साथ एक अंतर-राज्यीय सीमा साझा करते हैं।

नगालैंड जाने के लिए आईएलपी की आवश्यकता उन लोगों को होती है जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दीमापुर जिले में गैर-नागा निवासियों की तीन श्रेणियां होंगी, जिसके तहत श्रेणी I और II के लिए कोई आईएलपी की आवश्यकता नहीं होगी।उन्होंने बताया कि श्रेणी-I उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड के गठन से पहले दीमापुर में बसे थे। उन्होंने कहा कि विभाग इन व्यक्तियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) और अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विकल्प के साथ स्मार्ट कार्ड सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।

श्रेणी II उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 1 दिसंबर, 1963 और 21 नवंबर, 1979 के बीच दीमापुर में बसे थे और इन व्यक्तियों को अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विकल्प के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रेणी III उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 22 नवंबर, 1979 को और उसके बाद दीमापुर में बसे थे।