Nagaland : कोटा मुद्दे पर कैबिनेट के फैसले की सीओआरआरपी ने की आलोचना

नागालैंड Nagaland : आरक्षण नीति समीक्षा समिति (सीओआरआरपी) ने पिछड़ी जनजाति (बीटी) आरक्षण मुद्दे पर 6 अगस्त के कैबिनेट के फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे 12 जून, 2025 की पिछली बैठक की पुनरावृत्ति बताया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, सीओआरआरपी के संयोजक एर टेसिनलो सेमी और सदस्य सचिव जीके झिमोमी ने कहा कि कैबिनेट ने सीओआरआरपी की मुख्य मांगों को नज़रअंदाज़ कर दिया है—या तो मौजूदा आरक्षण नीति को रद्द कर दिया जाए या पाँच जनजातियों को अनारक्षित कोटा आवंटित कर दिया जाए।

सीओआरआरपी ने बताया कि कैबिनेट ने आरक्षण समीक्षा आयोग के गठन को ही आगे बढ़ाया, जिसमें सेंट्रल नागालैंड ट्राइब्स काउंसिल (सीएनटीसी), ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) और तेन्यिमी यूनियन नागालैंड (टीयूएन) जैसे नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) शामिल थे।

समिति ने 48 साल की अनिश्चितकालीन आरक्षण नीति को सही ठहराने और सरकारी नौकरियों में "काल्पनिक आँकड़े पेश करने" में सरकारी प्रवक्ता के "पक्षपातपूर्ण रवैये" की भी आलोचना की। सीओआरआरपी ने यह भी कहा कि आरक्षण समीक्षा आयोग के नतीजों को अगली जनगणना से जोड़ने से उसके प्रयासों का अपमान ही होगा।

सीओआरआरपी ने कहा कि वह अगली कार्रवाई पर फैसला लेने के लिए पाँच शीर्ष जनजाति निकायों के साथ एक संयुक्त बैठक करेगा।