नागालैंड कांग्रेस नेता के थेरी ने ईएनपीओ राज्य के मुद्दे पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की

नागालैंड : कांग्रेस नेता के थेरी का दावा है कि ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) का चुनाव बहिष्कार का फैसला एक अभूतपूर्व कदम है जो नागालैंड के राज्य इतिहास में एक काले दौर को चिह्नित कर सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि ईएनपीओ और उसके विधान सभा सदस्यों (विधायकों) के बीच विभाजन संभावित रूप से भ्रम पैदा कर सकता है।

"ग्रामीण आबादी और युवाओं द्वारा समर्थित ईएनपीओ भेदभाव और शिकायतों के खिलाफ लड़ रहा है। हालांकि, ईएनपीओ के मतदाताओं द्वारा चुने जाने के बावजूद विधायक कथित तौर पर चुनावी कर्ज के कारण अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में असमर्थ हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहित किया है ईएनपीओ अपनी मांगों को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा,'' एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "चूंकि सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए शांति और सद्भाव बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। ईएनपीओ की चिंताओं को प्रारंभिक रूप से खारिज करना एक गंभीर गलती मानी जाती है।"

किसी भी संभावित विफलता के लिए सरकार, विशेषकर निर्वाचित विधायकों को सामूहिक रूप से दोषी ठहराया जाता है और कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता है।

कांग्रेस नेता केवेखापे थेरी ने ईएनपीओ नेताओं और नागरिकों के साथ बातचीत में उन्हें शांतिपूर्ण और सहयोगी पाया।

उन्होंने पिछले 14 वर्षों में उनकी मांगों पर ध्यान न दिए जाने और मुद्दे को हल करने के प्रयासों की कमी पर चिंता व्यक्त की और नागालैंड के राज्यपाल से अपील की कि वे वर्तमान सरकार से समस्या का समाधान करने का आग्रह करें।