Nagaland : केंद्र ने LPG की जमाखोरी पर शिकंजा कसा

Nagaland : केंद्र सरकार ने LPG की जमाखोरी और कालाबाज़ारी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। PIB के रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3,500 जगहों पर छापे मारे गए हैं।

बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मारे गए इन छापों के दौरान 1,200 से ज़्यादा LPG सिलेंडर ज़ब्त किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने भी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और गलत तरीकों को रोकने के लिए 1,800 से ज़्यादा खुदरा दुकानों और LPG वितरक केंद्रों पर अचानक निरीक्षण किए।

ये कदम पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जारी रुकावटों के बीच उठाए गए हैं। सरकार ने कहा है कि उसने पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, जबकि घरेलू LPG उत्पादन को भी अधिकतम स्तर पर पहुँचा दिया गया है। खुदरा दुकानों पर ईंधन की किसी भी कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, और अधिकारियों ने जनता से घबराकर खरीदारी न करने की अपील की है।

प्राकृतिक गैस क्षेत्र में, घरेलू PNG और CNG परिवहन के लिए प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति जारी रखी गई है, जबकि वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनके सामान्य कोटे का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए सिटी गैस वितरक प्रोत्साहन और त्वरित कनेक्शन की सुविधाएँ दे रहे हैं। घरेलू LPG की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और किसी भी कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है, हालाँकि वाणिज्यिक LPG को लेकर चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक LPG का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें रेस्तरां, होटल, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी निगरानी रखने और जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियंत्रण कक्ष और ज़िला निगरानी समितियाँ गठित की जा चुकी हैं।

इस बीच, बंदरगाहों पर परिचालन और ईंधन की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था सामान्य बनी हुई है, और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास प्रभावित क्षेत्रों में फंसे नागरिकों की सहायता करना जारी रखे हुए हैं।