Nagaland : कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

Nagaland नागालैंड : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और पेंशनभोगियों को भुगतान के मुद्दे पर विचार करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए घोषणा की, "पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लाभ के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।" "1947 से अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला करने से हमारे पास 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने से पहले सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है," केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा। "इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श शामिल होगा। आयोग के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी।" अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से रक्षा कर्मियों सहित

लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में एक बार कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लोगों को दिए जाने वाले पेंशन के संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए बनाए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन मनमोहन सिंह सरकार ने फरवरी 2014 में किया था, जबकि इसकी सिफारिशों को मोदी सरकार ने जनवरी 2016 से लागू किया था। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर्मचारी यूनियनों और स्टाफ एसोसिएशनों की लगातार मांगों के बीच हुई है,

जो जल्द से जल्द आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं ताकि वेतन संशोधन जनवरी 2026 से शुरू हो सके। मिश्रा, जो राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी या एनसी-जेसीएम के सचिव (कर्मचारी पक्ष) भी हैं - सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए एक आधिकारिक मंच। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि वेतन संशोधन के लिए “कम से कम 2.86” के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जाएगी। एआईआरएफ द्वारा मांगे गए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का मतलब वेतन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की थी।