Nagaland : आव्रजन से संबंधित सेवा को सुचारू बनाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया गया

नागालैंड Nagaland : मंगलवार को लोकसभा में अप्रवास और विदेशियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें देश में उनके प्रवेश, निकास और ठहरने की व्यवस्था शामिल है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अप्रवास और विदेशी विधेयक, 2025 लाने के लिए संसद में विधायी क्षमता की कमी के सुझावों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विषय पर कानून लाने के लिए संघ सूची के तहत सभी अधिकार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यटकों का भारत आने का स्वागत है, लेकिन यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि देश की शांति और संप्रभुता बरकरार रहे। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान के कई प्रावधानों और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल उन लोगों को प्रवेश से वंचित करने के लिए कर सकती है जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं। टीएमसी के सौगत रॉय ने कहा कि प्रस्तावित कानून विभिन्न क्षेत्रों में बाहर से प्रतिभाओं के आने को रोक सकता है।

विधेयक को औपचारिक रूप से पेश करने से पहले अपनी टिप्पणी में, राय ने कहा कि मसौदा कानून देश में आव्रजन और विदेशियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों में ओवरलैपिंग और डुप्लिकेट प्रावधानों को सही करने का प्रयास करता है। इस कानून का उद्देश्य आव्रजन और विदेशियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें उनका भारत में प्रवेश, निकास और रहना शामिल है।

भारत से विदेशियों का प्रवेश, प्रवास और निकास वर्तमान में विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है। जबकि विदेशियों को सभी श्रेणियों के भारतीय वीजा विदेश में स्थित भारतीय मिशनों या चौकियों द्वारा भौतिक या स्टिकर के रूप में दिए जा सकते हैं, आव्रजन ब्यूरो (BoI) 167 देशों के लोगों को सात श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है।