नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष ने 7 एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका किया खारिज

कोहिमा: भारत के चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता के रूप में मान्यता देने के बाद, नागालैंड विधानसभा (एनएलए) के अध्यक्ष शेरिंगेन लॉन्गकुमेर ने पार्टी के सात विधायकों के खिलाफ शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी द्वारा दायर अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया। नगालैंड

30 अगस्त, 2023 को शरद पवार की पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव हेमंत टकले ने अयोग्यता याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सात विधायकों ने पार्टी के हितों के विपरीत गतिविधियों में भाग लिया था। इन विधायकों ने अजित पवार के गुट को समर्थन देने की घोषणा की थी.

लोंगकुमेर ने कहा कि अजित पवार के राकांपा गुट का समर्थन करना पार्टी विरोधी कार्रवाई नहीं है और न ही यह पार्टी संबद्धता के स्वैच्छिक त्याग का संकेत देता है।

शुक्रवार को अपने फैसले में, स्पीकर लोंगकुमेर ने कहा कि एनसीपी विधायकों के संबंध में अयोग्यता याचिका पांच महीने से अधिक समय से अनसुलझी थी। 6 फरवरी को आए भारतीय चुनाव आयोग के फैसले में चुनाव चिह्न विवाद में अजित पवार गुट का पक्ष लिया गया।

तथ्यों और भारत के चुनाव आयोग के फैसले की समीक्षा करने के बाद, स्पीकर लोंगकुमेर ने निर्धारित किया कि सात एनसीपी विधायकों को दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) ए के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप, उन्होंने याचिका खारिज कर दी।

याचिका में नामित सात एनसीपी विधायक नामरी नचांग, पिक्टो शोहे, पी लॉन्गोन, वाई म्होनबेमो हम्त्सो, एस तोइहो येप्थो, वाई मनखाओ कोन्याक और ए पोंगशी फोम हैं।

इन विधायकों ने पिछले साल जुलाई में अजित पवार के गुट के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की थी और खुद को उनके नेतृत्व के साथ जोड़ लिया था।

यह फैसला एनसीपी के भीतर की पेचीदगियों और पार्टी के नेतृत्व के भीतर सामने आए आंतरिक सत्ता संघर्ष को उजागर करता है।

चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार को सही नेता मानने के बाद, एनसीपी के भीतर की गतिशीलता में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जिसके परिणामस्वरूप नागालैंड जैसे राज्यों में राजनीतिक नतीजे सामने आए हैं।

भले ही अयोग्यता याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन एनसीपी के भीतर अंतर्निहित तनाव जारी है। नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अंतर-पार्टी संघर्षों के प्रबंधन की जटिलताओं और ऐसे विवादों से संबंधित कानूनी व्याख्याओं पर जोर देता है।