नागालैंड विधानसभा ने नगरपालिका विधेयक 2023 की जांच के लिए सात सदस्यीय चयन समिति बनाई

कोहिमा: नागालैंड विधानसभा ने नागालैंड नगरपालिका विधेयक 2023 की जांच के लिए सात सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है।

नागालैंड विधानसभा द्वारा गठित चयन समिति की अध्यक्षता राज्य के उपमुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग करेंगे।

विशेष रूप से, नागालैंड विधानसभा ने मंगलवार (12 सितंबर) को नगरपालिका विधेयक 2023 को चयन समिति को सौंपने का फैसला किया।

यह निर्णय नागालैंड विधानसभा के सदस्यों द्वारा शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों पर विचार-विमर्श के बाद लिया गया।

नागालैंड में लगभग दो दशकों से यूएलबी चुनाव नहीं हुए हैं।

नागालैंड के स्पीकर शेरिंगेन लोंगकुमेर ने विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए घोषित करने से पहले चयन समिति के गठन की घोषणा की।

चयन समिति के कामकाज पर विस्तृत आदेश नागालैंड विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

लोंगकुमेर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आम तौर पर किसी सरकारी विधेयक को संदर्भित करने के लिए गठित ऐसे किसी भी पैनल को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होती है।

नागालैंड नगरपालिका विधेयक 2023 को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 12 सितंबर को सदन में पेश किया था।

अपने मार्च सत्र के दौरान विधानसभा ने नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 को रद्द कर दिया था और एक नया कानून लाने का फैसला किया था।

नए कानून में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और भूमि और संपत्तियों पर कर पर आदिवासी निकायों और नागरिक समाजों के विचारों को शामिल किया जाएगा।