Nagaland : अश्विनी वैष्णव ने नागरिकों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की

Nagaland नागालैंड : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कृषि, नवाचार, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी। इन निर्णयों का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों तक पहुँच बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को प्रमुख निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है। 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीके सुनिश्चित करना है। अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) 2.0: नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने 31 मार्च, 2028 तक कार्यान्वयन के लिए 2,750 करोड़ रुपये के बजट के साथ एआईएम 2.0 को हरी झंडी दी। यह पहल स्टार्टअप, अनुसंधान और विकास का समर्थन करके भारत के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगी। पैन 2.0- कागज रहित और ऑनलाइन प्रणाली: कैबिनेट ने पैन 2.0 को मंजूरी दी, जिसके तहत पैन कार्ड को क्यूआर कोड के साथ निःशुल्क अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने के लिए डिजिटल और कागज रहित प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र पर जोर दिया जाएगा।

एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना: शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना शुरू की, जो विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय पहल है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं की सदस्यता को समेकित करेगी, जिससे वे पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों के लिए सुलभ हो जाएँगी। उन्होंने कहा, "यह निर्णय छात्रों और शोधकर्ताओं को बिना किसी लागत के उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन प्रदान करके बहुत लाभान्वित करेगा।"

अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना: कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 240 मेगावाट की हीओ जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1,939 करोड़ रुपये के परिव्यय और 50 महीने की समय-सीमा के साथ, इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है।

भारतीय रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ: कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, कैबिनेट ने 7,927 करोड़ रुपये की संयुक्त लागत वाली तीन मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।

इन परियोजनाओं से यात्रा को आसान बनाने, रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और CO2 उत्सर्जन में कटौती करने की उम्मीद है, जिससे एक अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल रेल नेटवर्क में योगदान मिलेगा।