Nagaland 5 जनजाति समिति ने सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया

Dimapur दीमापुर: आरक्षण नीति समीक्षा समिति (सीओआरआरपी) ने नागालैंड सरकार से मिले आश्वासन के बाद अपने प्रस्तावित तीसरे चरण के आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

यह निर्णय सोमवार को सीओआरआरपी प्रतिनिधियों और नवनियुक्त मुख्य सचिव सेंटियांगर इमचेन के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इमचेन ने समिति को सूचित किया कि समिति की प्रमुख मांगों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्य मंत्रिमंडल 6 अगस्त को बैठक करेगा।

इनमें संदर्भ की शर्तें तय करना और राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन शामिल है, जिसका समाधान अगले दो सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है।

सीओआरआरपी के संयोजक टेसिनलो सेमी और सदस्य सचिव जीके झिमोमी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में पुष्टि की कि इमचेन ने 2 अगस्त को कोहिमा स्थित अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में समिति को आमंत्रित किया था। चर्चा समिति की लंबे समय से चली आ रही मांगों और सरकार की अब तक की प्रतिक्रिया पर केंद्रित रही।

सुमी, आओ, लोथा, अंगामी और रेंगमा नामक पाँच जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति नागालैंड की आरक्षण नीति में आमूलचूल परिवर्तन की माँग कर रही है। वे या तो सात पिछड़ी जनजातियों के लिए 48 साल पुराने नौकरी कोटे को पूरी तरह से रद्द करने की माँग कर रहे हैं—जिसे शुरू में 1977 में 10 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था—या शेष अनारक्षित कोटा केवल पाँच जनजातियों के लिए आरक्षित करने की माँग कर रहे हैं।

इस साल की शुरुआत में, 29 मई को, CoRRP ने पाँच जनजातियों वाले सभी ज़िलों में विरोध रैलियाँ आयोजित कीं और राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम दिया। इसके जवाब में, राज्य मंत्रिमंडल ने 12 जून को आरक्षण नीति की जाँच के लिए एक आयोग गठित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की। हालाँकि, समिति ने 9 जुलाई को नागालैंड सिविल सचिवालय के सामने एक और विरोध प्रदर्शन किया और ठोस कार्रवाई की माँग की।

हालाँकि इस ताज़ा घटनाक्रम के कारण आंदोलन में कुछ समय के लिए विराम लग गया है, समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी चिंताओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो वे विरोध प्रदर्शन तेज़ कर देंगे।