Nagaland : 2293 मुख्यधारा के शिक्षकों ने सैलरी बजट मद को लेकर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन

Nagaland नागालैंड: नागालैंड गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन (NGTA) के करीब 2,293 सदस्यों ने 26 फरवरी को कोहिमा में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उनकी सैलरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स (CSS) के बजाय राज्य के नॉन-प्लान खर्च हेड से ली जाए।

2010 और 2013 बैच के टीचरों ने स्कूल शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि तीन साल से ज़्यादा समय पहले स्टेट एजुकेशन कैडर में शामिल होने के बावजूद, उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर रेगुलर राज्य सरकार के कर्मचारियों के जैसा नहीं किया गया है।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, NGTA के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, 21 अप्रैल, 2022 से लागू होने वाले 2 सितंबर, 2022 के सरकारी आदेश के ज़रिए टीचरों को औपचारिक रूप से मेनस्ट्रीम में शामिल किया गया था। हालांकि, उनकी सैलरी अभी भी सही स्टेट अकाउंट हेड के बजाय, पहले के सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़े CSS हेड के तहत दी जा रही है।

एसोसिएशन ने कहा कि राज्य के नॉन-डेवलपमेंट खर्च में उनकी सैलरी को शामिल करने की मांग करने वाली बार-बार की गई रिप्रेजेंटेशन का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 16 फरवरी को सात दिन का अल्टीमेटम देने और इस हफ्ते की शुरुआत में दो दिन की पेन-डाउन स्ट्राइक करने के बाद, टीचरों ने मौजूदा प्रोटेस्ट के साथ अपने आंदोलन को और बढ़ा दिया।

इस बीच, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आंदोलन के जवाब में एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। डिपार्टमेंट ने कहा कि 2010 और 2013 बैच के टीचरों को शुरू में CSS के तहत बनाए गए पदों पर अपॉइंट किया गया था, जिनकी सैलरी भारत सरकार फंड करती थी। हालांकि, क्योंकि रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में SSA या RMSA टर्म्स का साफ तौर पर जिक्र नहीं था, इसलिए टीचरों ने स्टेट स्कूल एजुकेशन कैडर में मेनस्ट्रीम में आने की मांग की।

डिपार्टमेंट ने कहा कि ओपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए — जिसे पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेकर किया गया था और स्टेट कैबिनेट ने मंज़ूरी दी थी — नागालैंड स्कूल एजुकेशन सर्विस रूल्स, 2017 के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले सभी 2,293 टीचरों को 2 सितंबर, 2022 को स्टेट कैडर में मेनस्ट्रीम कर दिया गया था।

इसमें यह भी कहा गया है कि मेनस्ट्रीम किए गए टीचर अभी 7वें पे रिविज़न के तहत फायदे ले रहे हैं, जिसमें स्केल पे और दूसरे हक शामिल हैं, और वे रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जैसे ही सर्विस रूल्स के तहत आते हैं। डिपार्टमेंट ने आगे साफ किया कि सैलरी हेड के बारे में रिप्रेजेंटेशन संबंधित अथॉरिटी को भेज दिए गए हैं, लेकिन यह एम्प्लॉई के अधिकार में नहीं है कि वह बजट हेड तय करे जिससे सैलरी दी जाए। इसने यह भी बताया कि 2 जून को स्कूल एजुकेशन के एडवाइजर ने समग्र शिक्षा और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ टीचरों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंसल्टेशन किया था।

NGTA दीमापुर यूनिट के प्रेसिडेंट अलेमकला ने कहा कि टीचर शुरू से ही रेगुलर अपॉइंट किए गए थे। उन्होंने कहा, “हम बैकडोर से अपॉइंट नहीं हुए हैं। हमने रिटन एग्जाम और वाइवा वॉइस दिया और मेरिट के आधार पर चुने गए। 13 साल से ज़्यादा समय से, हम दूसरे स्टेट कैडर के टीचरों के बराबर बर्ताव के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सैलरी का हिस्सा CSS से हटाकर स्टेट नॉन-प्लान बजट में डाल देना चाहिए।”

NGTA सेंट्रल यूनिट के प्रेसिडेंट पेइलहाऊ इरंगबे ने कहा कि स्टेट कैबिनेट ने, असल में, अक्टूबर 2018 में 2,293 टीचरों को स्टेट एजुकेशन कैडर में शामिल करने का फैसला किया था, जिसके बाद 1 अप्रैल, 2022 से ज़रूरी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया।

इरंगबे ने कहा, “CSS के तहत होने की वजह से, डिपार्टमेंट अक्सर सेंट्रल फंड जारी होने में देरी का हवाला देता है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी में कभी-कभी महीनों की देरी हो जाती है। जिन पोस्ट का विज्ञापन दिया गया था, वे रेगुलर डिपार्टमेंटल पोस्ट थीं, लेकिन बाद में हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में ‘CSS स्कीम के तहत’ डाल दिया गया। इसीलिए हम मांग करते हैं कि हमारी सैलरी बिना किसी और देरी के स्टेट नॉन-प्लान हेड में डाल दी जाए।”