नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने केंद्र से AFSPA के विस्तार को तुरंत रद्द करने की मांग

नागालैंड : नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने नागा मातृभूमि में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) का विस्तार करने के केंद्र सरकार के हालिया फैसले की कड़ी निंदा की है।

केंद्र ने नागालैंड के पांच अन्य जिलों के आठ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को AFSPA के तहत 30 सितंबर, 2024 तक छह महीने के लिए 'अशांत' घोषित कर दिया है।

एनएसएफ का कहना है कि यह विस्तार नागा लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं की घोर उपेक्षा है।

उन्होंने एएफएसपीए को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, न्यायेतर हत्याओं और सत्ता के प्रणालीगत दुरुपयोग से जोड़ा है।

एनएसएफ ने भारत सरकार से नागालैंड में एएफएसपीए के विस्तार को रद्द करने और नागा लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए ईमानदारी से बातचीत करने का आह्वान किया है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और सभी जागरूक लोगों से एएफएसपीए के खिलाफ उनके संघर्ष में नागा लोगों का समर्थन करने का भी आग्रह किया है।

"हम भारत सरकार से नागालैंड में एएफएसपीए के विस्तार को तुरंत रद्द करने और नागा लोगों की अंतर्निहित शिकायतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ ईमानदारी से बातचीत करने का आह्वान करते हैं। यह केवल समावेशी और पारदर्शी बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से है। न्याय, गरिमा और आपसी सम्मान के आधार पर भविष्य के निर्माण की आशा कर सकते हैं।

इसके अलावा, हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और सभी जागरूक लोगों से एएफएसपीए के दमनकारी शासन के खिलाफ हमारे संघर्ष में नागा लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने का आग्रह करते हैं।

हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, हमारे अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता और हमारी मातृभूमि सैन्यीकरण और उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो जाती। एनएसएफ नागा लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, और हम न्याय मिलने तक जुटना और संगठित होना जारी रखेंगे, "विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है।