नागा शांति वार्ता होगी सफल : अमित शाह

कोहिमा, (आईएएनएस)| केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नागा शांति वार्ता जारी रखी है और यह सफल होगी। नगालैंड के तुएनसांग सदर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नागालैंड में शांति और विकास दोनों को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने सभा को बताया, नागा शांति वार्ता चल रही है। पीएम मोदी ने जो शुरू किया है वह सफल होगा और आने वाले दिनों में नागा संस्कृति, भाषा, पहनावा, परंपरा और इतिहास को संरक्षित और विकसित किया जाएगा। गृह मंत्री ने ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) द्वारा मतदान बहिष्कार (27 फरवरी) को वापस लेने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ईएनपीओ के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है और विधानसभा चुनाव के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

शाह ने कहा, विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण, समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका। 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नागा लोगों के अधिकारों और विकास को सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। प्रभावशाली नागा निकाय ईएनपीओ ने 4 फरवरी को गृह मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद अलग 'फ्रंटियर नागालैंड' राज्य की अपनी मांग के समर्थन में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के अपने आह्वान को वापस ले लिया।

गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (एएफएसपीए) को नागालैंड के सात जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से वापस ले लिया गया है, और तीन से चार साल के भीतर पूरे नागालैंड से एएफएसपीए को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि मोदी सरकार ने कई आतंकवादी संगठनों के साथ शांति समझौते सहित कई काम किए हैं, पिछले आठ वर्षों के दौरान पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चरमपंथी हिंसा की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है।

शाह ने कहा कि आठ साल में नागरिकों की हत्या में 83 प्रतिशत की कमी आई। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 75 साल में पहली बार किसी गरीब आदिवासी महिला के भारत की राष्ट्रपति बनने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों के विकास के लिए केंद्रीय बजट 21,000 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 130 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपग्रह आधारित सर्वेक्षण और निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2015 से, 53 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 142 ऐसी परियोजनाएं अब नागालैंड में पाइपलाइन में हैं, नागालैंड के 14 लाख लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है।

गृह मंत्री ने आवास, जल आपूर्ति, किसानों को नकद हस्तांतरण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने में केंद्र की मदद पर भी प्रकाश डाला। गृह मंत्री ने सोमवार को नगालैंड के मोन कस्बे में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और मोन कस्बे में रात बिताई। शाह ने म्यांमार की सीमा से सटे मोन जिले में अपने प्रवास के दौरान ईएनपीओ और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

--आईएएनएस