नागालैंड में अधिकांश विकलांगता कानून लागू नहीं किए

दीमापुर: विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त डायथोनो नखरो ने कहा कि भारत में नागालैंड सहित अधिकांश राज्यों द्वारा विकलांगता कानूनों को आज तक लागू नहीं किया गया है।

नखरो ने शुक्रवार (28 जुलाई) को नागालैंड के मोकोकचुंग उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में विकलांग व्यक्तियों पर एक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "हमें ईमानदार होना होगा कि विकलांगता क्षेत्र में भारी उपेक्षा हुई है।"

नागालैंड के विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय द्वारा समर्थित, कार्यक्रम मोकोकचुंग जिला प्रशासन और मोकोकचुंग जिला विकलांग फोरम द्वारा आयोजित किया गया था।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 पर जोर देते हुए, नखरो ने कहा कि हर कोई जानता है कि विकलांगता क्या है, लेकिन कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या करने की आवश्यकता है।

उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि सभी सरकारें विकलांगता के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि विकलांग समुदाय के प्रति यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

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“चर्च हमारे जीवन का बहुत केंद्र है। इसलिए, विकलांग लोगों को समाज के जीवन में भाग लेने में मदद करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ”नखरो ने कहा।

हमारे समाज में विभिन्न त्योहारों के उत्सवों में दिव्यांग लोग कैसे भाग लेते हैं, इसका हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में शामिल करने में आदिवासी निकायों/नागरिक समाजों की भी बहुत बड़ी भूमिका है।

नखरो ने कहा, "दया वह चीज़ नहीं है जिसकी उन्हें ज़रूरत है बल्कि समान अवसर वह चीज़ है जो वे चाहते हैं।"

मोकोकचुंग के डिप्टी कमिश्नर थुविसी फोजी ने भी कार्यक्रम में बात की। भारत में झारखंड, असम और नागालैंड के अलावा, ईएई को अफ्रीका के छह उप-सहारा देशों - केन्या, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया, जाम्बिया और नाइजीरिया में लागू किया गया है।