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DNSU ने की शीघ्र सुनवाई की अपील
दीमापुर: दीमापुर नागा स्टूडेंट्स यूनियन (DNSU) ने दीमापुर के व्यवसायी निर्मल जैन से जुड़ी कानूनी और जांच प्रक्रियाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई है। अदालत के एक अंतरिम आदेश के बाद, 'इंडिजिनस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट' (IIC - मूल निवासी प्रमाण पत्र) को कथित तौर पर धोखाधड़ी से हासिल करने और उससे जुड़े भूमि सौदों की पुलिस जांच पर रोक लगा दी गई है।
यूनियन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह अंतरिम आदेश उन्हें - जो कि मूल शिकायतकर्ता और सूचना देने वाले हैं - अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही पारित कर दिया गया। DNSU ने कानूनी प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि निष्पक्ष फैसले के लिए उनके द्वारा दी गई दलीलें, आपत्तियां और दस्तावेजी सबूत बहुत जरूरी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले का सीधा असर मूल नागा आबादी के संवैधानिक, पारंपरिक और भूमि अधिकारों पर पड़ता है।
यूनियन के अनुसार, जिला प्रशासन और नागालैंड के आयुक्त कार्यालय द्वारा की गई एक प्रशासनिक जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में जैन का IIC रद्द कर दिया गया था। DNSU ने अप्रैल 2026 में एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें कथित लाभार्थी के साथ-साथ उन सरकारी अधिकारियों या अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने पहचान दस्तावेज हासिल करने और उससे जुड़े भूमि सौदों में मदद की थी या मिलीभगत की थी।
यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जांच में और देरी होती है, इसमें कोई दखल दिया जाता है, या जांच को लंबे समय तक रोक कर रखा जाता है, तो अहम सबूत नष्ट हो सकते हैं। इससे जांच कमजोर पड़ सकती है और कानून के शासन (rule of law) पर जनता का भरोसा भी कम हो सकता है।
यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और इस मामले से जुड़ी संपत्तियों को भी सरकार ने जब्त नहीं किया है। DNSU का कहना है कि इस तरह की निष्क्रियता प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है।
यूनियन ने दोहराया कि वह जैन को बचाने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अधिकारी, राजनेता, जननेता, नागरिक समाज के संगठन, कोई समूह या व्यक्ति जैन को अनुचित पक्षपात या समर्थन देते हैं, तो वे इसका कड़ा विरोध करेंगे। यूनियन ने आगे कहा कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहते हैं, तो वे मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध लोकतांत्रिक तरीकों पर विचार करेंगे। 26 नवंबर, 2026 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई से पहले, DNSU ने अदालत और अभियोजन पक्ष से अपील की है कि वे 'क्वैशिंग याचिका' (मामला रद्द करने की याचिका) का जल्द निपटारा करें, अंतरिम रोक (स्टे) को हटाएं, और यूनियन को अपनी आपत्तियां तथा दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर रखने का मौका दें।
यूनियन ने राज्य सरकार और जांच एजेंसियों से यह भी आग्रह किया है कि वे इस मामले को प्राथमिकता दें, जांच में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश का विरोध करें, और एक सख्त, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समयबद्ध जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने मांग की है कि जहां भी सबूत और कानून का समर्थन हो, वहां चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए।
DNSU ने कहा है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती और उचित समय-सीमा के भीतर न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे सभी उपलब्ध कानूनी और लोकतांत्रिक रास्ते अपनाते रहेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि नागा पहचान, पारंपरिक भूमि अधिकारों और प्रशासनिक अखंडता की रक्षा करना उनके रुख का मुख्य आधार है।
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