नीति आयोग की बैठक में नागालैंड के मुद्दे उठाए गए

Dimapur: शुक्रवार को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा बुलाई गई पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लिए ज़्यादा वित्तीय मदद और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मांग की।

नागालैंड के विकास की मुख्य प्राथमिकताओं पर ज़ोर देते हुए, रियो ने कहा कि पिछले दो दशकों में काफी तरक्की के बावजूद, सीमित संसाधनों और राजस्व घाटे वाले राज्य के तौर पर नागालैंड को अभी भी वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने 16वें वित्त आयोग के तहत राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grants) बंद किए जाने पर चिंता जताई और नीति आयोग से अनुरोध किया कि आयोग की अवधि के दौरान सालाना विशेष अनुदान का प्रावधान किया जाए, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे और ज़रूरी सार्वजनिक सेवाएं जारी रह सकें।

आर्थिक बदलाव के लिए कनेक्टिविटी को अहम मानते हुए, रियो ने फुटहिल रोड (ट्रांस-नागालैंड हाईवे) के लिए मदद मांगी। साथ ही, उन्होंने रणनीतिक जगहों पर छोटी लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाकर हवाई कनेक्टिविटी को मज़बूत करने, दीमापुर-ज़ुब्ज़ा रेलवे लाइन को कोहिमा तक बढ़ाने, दीमापुर-तिज़ित रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द मंज़ूरी देने और राज्य में इनलैंड वॉटरवेज़ (आंतरिक जलमार्ग) विकसित करने के लिए भी समर्थन मांगा।

उन्होंने बढ़ते ट्रैफिक जाम और शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए दीमापुर, कोहिमा और चुमौकेदिमा में फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जैसे बड़े शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद मांगी।

इसके अलावा, रियो ने नागालैंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की स्थापना और राज्य में टर्शियरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए भी समर्थन का अनुरोध किया।

उन्होंने नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोहिमा के लिए भी वित्तीय सहायता की मांग की।

चुमौकेदिमा ज़िले में प्रस्तावित 'नागाकी सिटी' को आर्थिक बदलाव की एक बड़ी पहल बताते हुए, रियो ने निवेश को बढ़ावा देने और प्रोजेक्ट को तेज़ी से लागू करने के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे (कोर इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

उन्होंने राज्य भर में कॉफी की खेती के विस्तार, अगरवुड-आधारित आजीविका को बढ़ावा देने, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लागू करने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर व युवा विकास कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए भी समर्थन मांगा।