Nagaland में दिव्यांगजनों के लिए ‘हमारी वाणी’ का शुभारंभ

नागालैंड Nagaland : इनेबल इंडिया ने स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऑफिस, नागालैंड स्टेट डिसेबिलिटी फोरम और पोर्डिगल्स होम के साथ मिलकर 25 फरवरी को डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड लीडरशिप (DBIDL), दीमापुर, नागालैंड में ‘Our Vaani’ लॉन्च किया।Our Vaani एक आसान सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो दिव्यांग लोगों और समुदायों, खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों को, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के, एक सिंपल फोन कॉल से शिक्षा, स्किलिंग, रोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने में मदद करता है।Enable India की नंदिनी कविता ने ‘Our Vaani’ को लॉन्च किया, इसे इनेबल इंडिया द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए बनाए गए एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया। यह प्लेटफॉर्म यूज़र्स को किसी भी फोन का इस्तेमाल करके अपने घरों से सॉल्यूशन, जानकारी और अपडेट शेयर करने और एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे यह दूर-दराज के इलाकों में भी आसानी से मिल जाता है।

शुरू में कन्नड़ भाषा में लॉन्च किया गया, इसे बांग्ला, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी में भी बढ़ाया गया, जिससे राज्यों और समुदायों के बीच जानकारी शेयर करना मुमकिन हुआ। सही जानकारी पक्का करने के लिए प्लेटफॉर्म को मॉडरेट किया जाता है। नंदिनी कविता ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सरकार को दिव्यांग लोगों के लिए स्कीम समेत जानकारी देने की भी इजाज़त देता है, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘हमारी वाणी’ दिव्यांग लोगों को अपनी आवाज़ शेयर करने, सॉल्यूशन को दोहराने और एक-दूसरे से सीधे जुड़ने में मदद करता है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दिव्यांग लोगों को खुद को मज़बूत बनाना चाहिए और जब कम्युनिटी में उनकी आवाज़ सुनी जाए तो उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि ‘हमारी वाणी’ दिव्यांग लोगों के लिए काम की कई तरह की जानकारी शेयर करने की इजाज़त देता है, जिसमें असिस्टिव एड्स, अवेयरनेस, रोजी-रोटी, एजुकेशन और ट्रेनिंग, लीगल जानकारी, सरकारी डॉक्यूमेंट और स्कीम, एक्सपीरियंस शेयर करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और मेडिकल जानकारी शामिल है। प्लेटफॉर्म को पाँच चैनल में बांटा गया है: मेन, अर्जेंट अनाउंसमेंट के लिए; एम्प्लॉयमेंट, जॉब से जुड़ी न्यूज़ के लिए; स्किलिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए; असिस्टिव एड सॉल्यूशन, चैलेंज और उनके इलाज के लिए; और मिसलेनियस, जनरल नॉलेज और कम्युनिटी शेयरिंग के लिए।

यूज़र प्रैक्टिकल गाइडेंस भी शेयर कर सकते हैं, जैसे अधिकार, और मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस, जिनका इस्तेमाल सभी राज्यों में किया जा सकता है। उन्होंने यूज़र्स को गलतियों के डर के बिना एक्टिवली हिस्सा लेने के लिए भी बढ़ावा दिया, जिससे यह दिव्यांग कम्युनिटी के लिए एक यूनिक और आसान टूल बन गया। नागालैंड स्टेट डिसेबिलिटी फोरम की प्रेसिडेंट, वी. फातिमा केरा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दिव्यांगों को शामिल करना सिर्फ़ बातों से आगे बढ़कर काम में दिखना चाहिए। सिर्फ़ एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करना काफ़ी नहीं है, अगर व्हीलचेयर रैंप जैसी बेसिक सुविधाएँ न दी जाएँ। सही मायने में शामिल करने का मतलब है दिव्यांग लोगों की खास ज़रूरतों और चुनौतियों को समझना।

उन्होंने इनक्लूसिव कम्युनिकेशन के महत्व पर भी ज़ोर दिया, जैसे कि देखने में दिक्कत वाले लोगों के लिए बोलकर अपना ब्यौरा देना और सुनने में दिक्कत वाले लोगों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर देना। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शामिल करने का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना – शारीरिक और सोच-समझकर – जो सच में उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और उनका सम्मान करे।

ज़िला प्रशासन और डिसेबिलिटी पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को रिप्रेज़ेंट करते हुए, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर (EAC), इम्तिजुंगला लेमटुर ने प्लेटफ़ॉर्म के लॉन्च को सिर्फ़ एक नई पहल की शुरुआत से कहीं ज़्यादा बताया, और इसे दिव्यांग लोगों की आवाज़ को मज़बूत करने की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह एक्सेसिबिलिटी, इनक्लूसिवनेस और सम्मान के लिए कमिटमेंट को मज़बूत करता है, और इस बात पर ज़ोर दिया कि दिव्यांगता चैरिटी के बारे में नहीं है, बल्कि एक्सेस बढ़ाने के बारे में है। पॉलिसी के नज़रिए से, उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के अधिकारों के लिए सिर्फ़ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रोएक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके से लागू करने की भी ज़रूरत है। पूरे इलाके में कनेक्टिविटी की चुनौतियों पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि यह प्लेटफ़ॉर्म जानकारी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। उन्होंने PWD कम्युनिटी को प्लेटफ़ॉर्म का एक्टिव रूप से इस्तेमाल करने और फ़ीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि यह एक टू-वे प्रोसेस है, जिसमें फ़ीडबैक दोनों तरफ़ से आता है ताकि हम आगे बढ़ सकें और पूरी PWD कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा कर सकें।

कोहिमा, नागालैंड में दिव्यांग लोगों के लिए स्टेट कमिश्नर ऑफ़िस को रिप्रेज़ेंट करते हुए, ऐश एच. किबा ने नागालैंड में दिव्यांग लोगों के लिए स्टेट कमिश्नर ऑफ़िस (SCPD) के कामों के बारे में बताया, जिसे RPWD एक्ट 2016 के सेक्शन 79 के तहत बनाया गया था। यह ऑफ़िस उन कानूनों या पॉलिसी की पहचान करता है जो एक्ट के खिलाफ़ हैं, अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है, सुरक्षा उपायों का रिव्यू करता है, जागरूकता बढ़ाता है, रिसर्च करता है, स्कीमों को लागू करने पर नज़र रखता है, और PWD से जुड़े मामलों में कोर्ट की तरह काम कर सकता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हालांकि ऑफिस दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, लेकिन कई लोग अपने अधिकारों के लिए आगे आने या अपनी पहचान बताने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने दिव्यांग लोगों से खुद को मज़बूत बनाने, अपनी काबिलियत को पहचानने और सिर्फ़ हमदर्दी या चैरिटी पर निर्भर रहने के बजाय अपने अधिकारों के लिए एक्टिवली आवाज़ उठाने की अपील की।