सरकारी योजनाएं गांवों तक पहुंचनी चाहिए: के.टी. सुखालू

दीमापुर: खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कानूनी माप-तौल और उपभोक्ता संरक्षण मामलों के सलाहकार और DPDB के चेयरमैन, के. तोकुघा सुखालु ने बुधवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ गांवों और ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों की कमी या अनुपस्थिति के कारण नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ज़ुनहेबोटो के युवाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और अवसरों का लाभ मिलना चाहिए।

वे 16 सितंबर को ज़ुनहेबोटो के DC कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित ज़ुनहेबोटो ज़िला योजना और विकास बोर्ड (DPDB) की मासिक बैठक में बोल रहे थे।

सुखालु ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और उन्होंने विकास के लिए केंद्र से समर्थन पाने की राज्य सरकार की कोशिशों के बारे में बात की। सरकारी कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर दोहरी सैलरी लेने के मामलों पर भी चिंता जताई गई। बताया गया कि राज्य स्तर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें (SITs) बनाई गई हैं और आगे और कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

उन्होंने राज्य को आगे ले जाने में मुख्यमंत्री डॉ. नेइफियू रियो के नेतृत्व की सराहना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़िले के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाना मुख्य मकसद होना चाहिए।

उन्होंने ज़िले से ऑफिस प्रमुखों (HoOs) की बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति पर गंभीर चिंता जताई और बेहतर प्रशासनिक मौजूदगी और जवाबदेही की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

बैठक में एक अहम मुद्दा सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, ज़ुनहेबोटो के ऑडिटोरियम का था। बताया गया कि ज़ुनहेबोटो टाउन हॉल, जिसका इस्तेमाल पहले ऑडिटोरियम के तौर पर होता था, असल में स्कूल का था, लेकिन अभी यह ज़ुनहेबोटो टाउन काउंसिल (ZTC) के अधिकार में है। इस संबंध में, सुखालु ने निर्देश दिया कि ऑडिटोरियम स्कूल को वापस सौंप दिया जाए। ग्रेजुएट शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया।

इससे पहले, बैठक की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर धर्म राज के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने नए सदस्यों का स्वागत किया और पिछली बैठक की चर्चाओं का ज़िक्र किया।

पेंशन के मामलों पर, DC धर्म राज ने कहा कि जब तक संबंधित व्यक्ति खुद सामने नहीं आता, वे पेंशन दस्तावेज़ों पर साइन नहीं करेंगे; उन्होंने कहा कि किसी और व्यक्ति (सब्सिट्यूट) को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस फ़ैसले की आलोचना को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाएगी।

DC ने "एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फॉर परफॉर्मेंस" पहल के तहत एक सकारात्मक विकास पर भी प्रकाश डाला और बताया कि... अकुहाइटो ब्लॉक के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए नीति आयोग ने उसके लिए 1.5 करोड़ रुपये मंज़ूर किए थे।

सहायक नियंत्रक खेविशे ज़ेड. झिमोमी ने संबंधित कानूनी ढांचे और उससे जुड़े कानूनों और नियमों पर एक प्रेजेंटेशन दिया।

बैठक का समापन सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, शैक्षिक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को मज़बूत करने, प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर देते हुए हुआ कि विकास का लाभ ज़ुनहेबोटो ज़िले के सभी लोगों तक पहुँचे।