क्राइम सीन की जांच को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक वैन

DIMAPUR दीमापुर: नागालैंड पुलिस ने सोमवार को अपनी जांच क्षमताओं में बड़े बदलाव की घोषणा की। इसमें मोबाइल फोरेंसिक वैन को शामिल करना, जांच अधिकारियों के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग और नए आपराधिक कानूनों के तहत फोरेंसिक विज्ञान के लिए एक अलग निदेशालय (डायरेक्टरेट) बनाने को राज्य कैबिनेट की मंज़ूरी शामिल है।

चुमौकेदिमा के पुलिस कॉम्प्लेक्स स्थित रोडोडेंड्रॉन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, नागालैंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) रूपिन शर्मा ने कहा कि नागालैंड में पुलिसिंग पारंपरिक रूप से सशस्त्र पुलिसिंग पर केंद्रित रही है, जबकि जांच और फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से वैज्ञानिक जांच को प्राथमिकता मिली है।

शर्मा ने बताया कि नई शामिल की गई मोबाइल फोरेंसिक वैन में अपराध स्थल पर जांचकर्ताओं की मदद के लिए एडवांस्ड उपकरण लगे हैं। इनमें मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्लोनिंग, फिंगरप्रिंट, खून और अन्य बायोलॉजिकल सैंपल इकट्ठा करने और नशीले पदार्थों, विस्फोटकों और साइबर से जुड़े सबूतों की शुरुआती जांच करने की सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन उपकरणों से आपराधिक जांच की गुणवत्ता और गति में काफी सुधार होगा।

शर्मा ने कहा कि मोबाइल वैन फोरेंसिक रिस्पॉन्स में मौजूद कमी को दूर करेंगी, क्योंकि अभी टीमों को दीमापुर से दूर के जिलों तक जाना पड़ता है, जिससे अक्सर सबूत इकट्ठा करने में देरी होती है।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस मुख्यालय ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के आने से पहले अपराध स्थल को सुरक्षित करने और प्रोसेस करने के लिए "सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स" बनाने का प्रस्ताव दिया है।

DGP ने यह भी बताया कि राज्य कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत अनिवार्य रूप से फोरेंसिक विज्ञान का एक अलग निदेशालय बनाने को मंज़ूरी दे दी है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि नया निदेशालय शुरू में पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेगा, जब तक कि यह बदलाव पूरा नहीं हो जाता।

तैनाती के बारे में शर्मा ने कहा कि फोरेंसिक वैन को शुरू में अपराध के पैटर्न और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर तैनात किया जाएगा, न कि तुरंत हर जिले को एक वैन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय का लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराना है, साथ ही संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

मैनपावर (कर्मचारियों) से जुड़े सवालों के जवाब में शर्मा ने कहा कि राज्य को योग्य फोरेंसिक विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी क्योंकि फोरेंसिक विज्ञान एक स्पेशलाइज़्ड विषय है। उन्होंने बताया कि नागालैंड लोक सेवा आयोग (NPSC) के माध्यम से पांच तकनीकी पदों के लिए पहले ही विज्ञापन दिया जा चुका है, और भविष्य में और स्पेशलाइज़्ड पद बनाए जाने की संभावना है।

चुमौकेदिमा में 13 जुलाई को हुए IED धमाके पर शर्मा ने कहा कि नागालैंड पुलिस खुफिया जानकारी और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर कई सुरागों पर काम कर रही है। धमाके वाली जगह से इकट्ठा किए गए सैंपल जांच के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) को भेजे गए हैं। उन्होंने साफ़ किया कि राज्य सरकार ने मामला NIA को सौंपने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अंतिम फ़ैसला गृह मंत्रालय को लेना है और अभी आधिकारिक सूचना का इंतज़ार है।

DGP ने लोगों से अपील की कि वे असामान्य मौतों के मामलों में पुलिस के साथ सहयोग करें और पोस्टमार्टम की अनुमति दें। उन्होंने कहा कि मौत की वजह का पता लगाने, किसी गड़बड़ी का पता लगाने और मुआवज़े के दावों में मदद के लिए पोस्टमार्टम कानूनी रूप से ज़रूरी है।

नागरिकों, सिविल सोसाइटी संगठनों और प्रमुख संस्थाओं से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील करते हुए, शर्मा ने लोगों से कहा कि वे अपराधों की जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने मकान मालिकों, किराएदारों और होटल संचालकों से भी अनुरोध किया कि वे कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने और लोगों की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए पुलिस के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करें।

यह बताते हुए कि पड़ोसी राज्य मणिपुर से कभी-कभी असर पड़ने की चिंताओं के बावजूद नागालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है, शर्मा ने शांति और संयम बनाए रखने के लिए जनता का धन्यवाद किया।

ADGP (कानून-व्यवस्था) संदीप एम. तमगड्गे ने कहा कि ये वैन पुलिस को नए आपराधिक कानूनों के नियमों का पालन करने में मदद करेंगी। इन कानूनों के तहत, सात साल से ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों में घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच ज़रूरी है। फॉरेंसिक उपकरणों के अलावा, इन गाड़ियों में फील्ड ऑपरेशन में मदद के लिए इनवर्टर और पोर्टेबल जनरेटर भी लगाए गए हैं।

तमगड्गे ने कहा कि सभी जांच अधिकारियों को केंद्र के iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ज़रूरी ट्रेनिंग लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि नागालैंड पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर साइबर अपराध, फॉरेंसिक जांच, उग्रवाद और आतंकवाद जैसे विषयों पर खास वर्कशॉप भी आयोजित कर रही है।