सीमा पार बाजारों पर नजर: नागालैंड मंत्री का पावर सेक्टर को बड़ा संदेश

नागालैंड: बिजली मंत्री के.जी. केन्ये ने 3 नवंबर को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं से पूर्वोत्तर (नॉर्थईस्ट) में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और सीमा पार व्यापार के अवसरों को तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने इस क्षेत्र को पड़ोसी देशों के उन बाजारों के लिए एक संभावित प्रवेश द्वार बताया, जहाँ अभी तक व्यापार नहीं पहुँचा है।

कोहिमा में 'इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' (IEEMA) द्वारा आयोजित 'ELECRAMA 2027' के एक प्रीव्यू कार्यक्रम में बोलते हुए, केन्ये ने कहा कि निर्माताओं को कोलकाता से आगे देखना चाहिए और पूर्वोत्तर की आर्थिक संभावनाओं को पहचानना चाहिए। उन्होंने भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और बेहतर होती क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का विशेष उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली का बुनियादी ढांचा सीमित है, लेकिन वहाँ व्यापार विस्तार की काफी गुंजाइश है क्योंकि वहाँ उपभोक्ताओं की मांग लगातार बढ़ रही है।

केन्ये ने निर्माताओं से आग्रह किया कि वे नागालैंड को अपना व्यापार शुरू करने और पड़ोसी क्षेत्रों में अपने कामकाज का विस्तार करने के लिए एक 'लॉन्चिंग पैड' के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क और अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग और भी नए अवसर पैदा करेंगे।

उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से राज्य में निवेश करने और रोजगार पैदा करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में खपाने की क्षमता अब अपनी सीमा (सैचुरेशन पॉइंट) तक पहुँच चुकी है।

उन्होंने बताया कि नागालैंड में नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित युवाओं की एक बड़ी संख्या है, जबकि राज्य के वित्तीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च हो जाता है, जिससे अन्य विकास कार्यों के लिए बहुत कम फंड बचता है।

राज्य में उद्योग स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, केन्ये ने कहा कि सरकार एक अधिक शांतिपूर्ण और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने निर्माताओं को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

बिजली विभाग के प्रधान सचिव के.डी. विज़ो ने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं से नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादन, असेंबली और मरम्मत इकाइयाँ स्थापित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के मामले में पीछे रह गया है। उन्होंने कंपनियों से सुझाव दिया कि अगर पूरी तरह से विनिर्माण इकाइयाँ लगाना तुरंत संभव न हो, तो वे कम से कम 'सेमी-नॉकड-डाउन' (आंशिक रूप से पुर्जों को जोड़कर असेंबल करने वाली) इकाइयाँ लगाने पर विचार कर सकती हैं।

विज़ो ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र बेरोजगारी को दूर करने में मदद कर सकता है और युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।

1948 में स्थापित, IEEMA भारत में इलेक्ट्रिकल और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है।