ONOE पर संसदीय पैनल की पहली बैठक आयोजित

Nagaland नागालैंड : विपक्षी सांसदों ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक को संविधान के खिलाफ बताया, भाजपा सांसदों ने किया पलटवारएक साथ चुनाव कराने संबंधी दो विधेयकों [‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ओएनओई)] की जांच कर रही संसदीय समिति की पहली बैठक में बुधवार को दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने इस अवधारणा की आलोचना करते हुए इसे संविधान और संघवाद के मूल ढांचे पर हमला बताया, जबकि भाजपा सांसदों ने इसे लोकप्रिय राय का प्रतिबिंब बताया।39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में शामिल सांसदों ने विधेयकों के प्रावधानों और उनके पीछे के तर्क पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतीकरण के बाद अपने विचार व्यक्त किए और सवाल पूछे। सभी सांसदों को 18,000 से अधिक पृष्ठों वाली एक ट्रॉली दी गई, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में कोविंद समिति की रिपोर्ट का एक-एक खंड और अनुलग्नक के 21 खंड तथा सॉफ्ट कॉपी भी शामिल थी।ऐसा अक्सर नहीं होता कि संसदीय समितियां सदस्यों को इतने भारी-भरकम दस्तावेज सौंप दें कि उन्हें ले जाने के लिए ट्रॉली की जरूरत पड़े।

कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी सांसदों ने इस दावे पर सवाल उठाया कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा। उन्होंने पूछा कि क्या 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद कोई अनुमान लगाया गया था, जब सभी 543 सीटों पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और माना जाता है कि इससे खर्च कम हुआ था। वाड्रा ने कथित तौर पर जोर दिया कि सरकार द्वारा उद्धृत व्यय की रिपोर्ट 2002 से पहले हुए चुनावों की हैं। सूत्रों ने कहा कि भाजपा सांसदों ने इस आरोप का खंडन किया कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव कई राज्य विधानसभाओं को जल्दी भंग करने और उनके कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने की आवश्यकता के कारण संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता है। संजय जायसवाल ने कहा कि 1957 की शुरुआत में सात राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य चुनाव राष्ट्रीय चुनावों के साथ हों। उन्होंने पूछा कि क्या तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और नेहरू सरकार के अन्य प्रतिष्ठित सांसदों ने संविधान का उल्लंघन किया था। एक अन्य भाजपा सांसद वी डी शर्मा ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार लोकप्रिय इच्छा को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 25,000 से अधिक लोगों से परामर्श किया था, जिसमें से अधिकांश ने इस विचार का समर्थन किया था। कांग्रेस सांसद वाड्रा ने यह भी पूछा कि सरकार कैसे कह सकती है कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम करने में मदद मिलेगी, और कानून मंत्रालय से यह साबित करने के लिए आवश्यक अध्ययन उपलब्ध कराने को कहा। वाड्रा ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 दोनों राज्य विधानसभाओं के लिए स्पष्ट पांच साल का कार्यकाल प्रदान करते हैं, जिसे कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति है या सरकार जो यह नई व्याख्या पेश करना चाहती है कि पांच साल राज्य विधानसभाओं का “अधिकतम कार्यकाल” या “पूर्ण कार्यकाल” है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्याख्या संवैधानिक योजना में मौजूद नहीं है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि प्रस्तावित कानून देश में संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है।