बिना टीकाकरण वाले लोगों का बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों में एंट्री बैन

कोहिमा। देशभर में कोविड-19 के मामले के साथ इसके नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' के नए मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें उच्च ट्रांसमिसिबिलिटी है, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग में डर का माहौल है।

कोविड​​​​-19 मामलों में तेजी को रोकने और स्थानीय आबादी के बीच 100% टीकाकरण हासिल करने के लिए, नागालैंड राज्य के लॉन्गलेंग के जिला योजना और विकास बोर्ड (डीपीडीबी) ने बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों में बिना टीकाकरण वाले नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला हाल ही में संपन्न लॉन्गलेंग डीपीडीपी बैठक के दौरान डीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में लिया गया। यह फैसला जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद लागू होगा।

इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों में 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाने के लिए अभियान चलाने का भी संकल्प लिया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने नागरिकों से खुद का टीकाकरण कराने की भी अपील की है।

बोर्ड ने यातायात नियंत्रण प्रबंधन, दुपहिया वाहनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण और जिले में अवैध दवाओं की तस्करी पर भी चर्चा की। इस संबंध में, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) लोंगलेंग, उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) लोंगलेंग और फोम पीपुल्स काउंसिल (पीपीसी) के अध्यक्ष ने भी सुरक्षा, यातायात नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली में सुधार और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिए।

लॉन्गलेंग के उपायुक्त एम. शायुंग फोम ने सदस्यों का स्वागत करते हुए सरकारी अधिकारियों से अपील की कि वे अपने-अपने कार्यस्थलों पर नियमित रहें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किए बिना सभी महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से शामिल हों। डीआईपीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमित अधिकारियों को गंभीरता से लिया जाएगा और मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाएगी।