लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की आशंका के बीच ईएनपीओ ने एफएनटी मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह

कोहिमा: ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने फ्रंटियर नागालैंड इश्यू (एफएनटी) पर फ्रेमवर्क समझौते को अंतिम रूप देने में देरी पर चिंता व्यक्त की है।

ईएनपीओ ने नोट किया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दिसंबर 2023 में नागालैंड सरकार को एफएनटी के लिए एमओएस का मसौदा पेश करने के बावजूद, 31 दिसंबर, 2023 की निर्धारित समय सीमा तक केंद्र सरकार को फीडबैक प्रदान नहीं किया गया था।

चुनाव आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) से पहले एफएनटी को हल करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूद इस देरी से एक झटका लगा है, जिससे लोकसभा 2024 चुनावों से पहले इसके कार्यान्वयन को रोका जा सका है।

नतीजतन, ईएनपीओ ने कहा, पूर्वी नागालैंड की जनता ने चुनाव में भाग लेने से परहेज करने का फैसला किया है, इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में विफलता को जिम्मेदार ठहराया है।

ईएनपीओ ने एफएनटी मुद्दे को हल करने की तात्कालिकता पर जोर दिया, नागालैंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और पूर्वी नागालैंड के लोगों की आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।