ईएनपीओ ने नागालैंड सीईओ के 'अनुचित प्रभाव' कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया

कोहिमा: ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है।

नागालैंड सीईओ द्वारा जारी नोटिस में ईएनपीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 सी की उप-धारा (1) के तहत संगठन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले, संगठन द्वारा 18 अप्रैल की शाम 6 बजे से पूर्वी नागालैंड में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा के बाद नागालैंड के सीईओ द्वारा ईएनपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अपनी प्रतिक्रिया में, ईएनपीओ ने स्पष्ट किया कि बंद की घोषणा करने वाले सार्वजनिक नोटिस का प्राथमिक उद्देश्य पूर्वी नागालैंड क्षेत्र में संभावित गड़बड़ी को कम करना और असामाजिक तत्वों को कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भड़काने से रोकना था।

संगठन ने जोर देकर कहा कि पूर्वी नागालैंड वर्तमान में "सार्वजनिक आपातकाल" की स्थिति में है, और शटडाउन शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निवासियों द्वारा शुरू किया गया एक उपाय था।

इसके अलावा, ईएनपीओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने पहले ही 01 अप्रैल को लिखे एक पत्र में पूर्वी नागालैंड के लोगों को लोकसभा चुनावों में भाग लेने से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सूचित कर दिया था।

ईएनपीओ के अनुसार, यह निर्णय मौजूदा परिस्थितियों और पूर्वी नागालैंड के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

चुनावों में "अनुचित प्रभाव" के आरोपों के संबंध में, ईएनपीओ ने कहा कि धारा 171सी (1) इस संदर्भ में लागू नहीं है, क्योंकि संगठन द्वारा अनुचित प्रभाव से संबंधित कोई अपराध नहीं किया गया है।

ईएनपीओ ने स्पष्ट किया कि शटडाउन स्वैच्छिक था, इसमें कोई जबरदस्ती या प्रवर्तन शामिल नहीं था, क्योंकि संगठन के पास अपने प्रस्तावों या आदेशों को लागू करने के लिए तंत्र का अभाव है।

ईएनपीओ ने आगे कहा कि उसे अपने कार्यों की किसी भी गलतफहमी या गलत व्याख्या पर खेद है और अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।