नागालैंड

चुनाव आयोग का प्रलोभन मुक्त मतदान पर जोर

Ritisha Jaiswal
12 Jan 2023 2:11 PM GMT
चुनाव आयोग का प्रलोभन मुक्त मतदान पर जोर
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अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग



अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को त्रिपुरा में प्रलोभन मुक्त विधानसभा चुनावों की आवश्यकता पर जोर दिया और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से इस संबंध में उचित कदम उठाने को कहा।
त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार की अध्यक्षता में पूर्ण चुनाव आयोग, दो चुनाव आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार दोपहर यहां पहुंचे।
त्रिपुरा चुनाव विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आयोग ने राज्य में प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की।
अपने आगमन के तुरंत बाद, पोल पैनल ने राजनीतिक दलों के नेताओं से राज्य गेस्ट हाउस में मुलाकात की और फिर राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से मुलाकात की जिसमें जिलाधिकारियों और आठ जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल थे। सत्तारूढ़ भाजपा, विपक्षी माकपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया है।
त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) गिट्टे किरणकुमार दिनकरराव और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी जी.एस. राव ने अगले महीने होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आयोग के सामने एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
आयोग गुरुवार को मुख्य सचिव जे के सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन और त्रिपुरा सरकार के सभी सचिवों के साथ तैयारियों की समीक्षा भी करेगा। गुरुवार को अगरतला के उज्जयंत पैलेस परिसर में सीईओ द्वारा स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां आयोग द्वारा नए पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे।
मेघालय में होने वाले मतदान के लिए गुरुवार को राज्य छोड़ने से पहले सीईसी और चुनाव आयुक्त गुरुवार को मीडिया को ब्रीफ करेंगे।
मेघालय से पूर्ण चुनाव आयोग 13 जनवरी को दूसरे राज्य नागालैंड जाएगा और 15 जनवरी को दिल्ली लौटेगा।
दिल्ली लौटने के बाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को देखते हुए चुनाव आयोग तीन पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।


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