दीमापुर: नदी की तलहटी में भारी मशीनों से खनन पर DC का बैन

DIMAPUR दीमापुर: दीमापुर के डिप्टी कमिश्नर (DC) डॉ. टिनोजोंगशी चांग ने ज़रूरी परमिशन और लाइसेंस के बिना पूरे ज़िले में रेत, बजरी, पत्थर और नदी के तल से मिलने वाली दूसरी चीज़ों को निकालने के लिए भारी मशीनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

पर्यावरण और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि मशीनों से बेतरतीब ढंग से नदी के तल की खुदाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, जैव-विविधता खत्म करने, इकोसिस्टम को बिगाड़ने, पानी को दूषित करने और खेती-बाड़ी को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा कारण है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से सड़कें, पुल, पुलिया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई की नहरें कमज़ोर हुई हैं।

आदेश के मुताबिक, बिना नियम-कानून के नदी के तल की खुदाई से नदी के किनारे कटने, ज़मीन खिसकने और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है, ज़मीन के नीचे पानी का स्तर कम हुआ है, पीने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता घटी है, और तलछट (sediments) का प्राकृतिक बहाव बिगड़ा है, जिससे जलीय इकोसिस्टम, लोगों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आजीविका को खतरा पैदा हुआ है।

DC ने कहा कि ऐसी गतिविधियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और नागालैंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2004 के नियम 49 और 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

बिना वैध परमिट या लाइसेंस के किए गए खनन कार्यों को गैर-कानूनी माना जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि भारी मशीनों का इस्तेमाल करके नदी के तल से सामग्री निकालने की अनुमति तभी दी जाएगी जब नागालैंड (ज़मीन और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण) अधिनियम, 1990, नागालैंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2004 और अन्य लागू कानूनी ज़रूरतों के तहत मंज़ूरी मिल जाएगी।

DC ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, समूह, फर्म या संगठन के खिलाफ़ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, ज़िला प्रशासन, पुलिस, भू-विज्ञान और खनन विभाग, वन विभाग, नागरिक समाज संगठनों और ग्राम, नगरपालिका और नगर परिषदों के अधिकारियों को मिलाकर एक निगरानी टीम बनाई गई है जो इसके लागू होने पर नज़र रखेगी।