RMSA 2016 के शिक्षक वेतनमान लागू करने की मांग

KOHIMA: नागालैंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) 2016 टीचर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से अपनी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने और अदालतों द्वारा सही ठहराए गए वेतनमान को लागू करने का आग्रह किया है।

15 जून को कोहिमा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एसोसिएशन ने बताया कि शिक्षकों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिला है।

एसोसिएशन के प्रवक्ता रेनबेमो एल. पैटन ने कहा कि एसोसिएशन के 16 मार्च, 2022 को केस जीतने के बाद से चार साल बीत चुके हैं, फिर भी सरकार ने वेतनमान लागू नहीं किया है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार से 11 सितंबर, 2025 को मिले आश्वासन पत्र के बाद उसे रोक दिया था। सरकार ने वादा किया था कि रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) खारिज होने के तुरंत बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी, 2026 को रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है।

रेनबेमो ने निराशा जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, मामले को फिर से एडवोकेट जनरल के पास भेजा गया। उन्होंने सलाह दी कि सभी कानूनी रास्ते अपनाए जा चुके हैं और फैसले को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रही है। न्याय की अपील करते हुए, उन्होंने सरकार से निर्देश का पालन करने और टकराव से बचने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार देरी से उन छात्रों पर असर पड़ सकता है जिनकी परीक्षाएं 24 जून से शुरू होने वाली हैं।

कार्यकारी सदस्य अकाबो एस. आये ने कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के फैसले में सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह RMSA शिक्षकों को 9,300-34,800 रुपये के पे-बैंड और 4,200 रुपये प्रति माह के ग्रेड पे के तहत वेतनमान दे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में स्पेशल लीव पिटीशन और जनवरी 2026 में रिव्यू पिटीशन, दोनों को खारिज कर दिया था, जिससे अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। वित्त और P&AR विभागों की सहमति के बावजूद, कैबिनेट की दो बैठकों के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है।

एसोसिएशन ने सरकार से उन शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक सेवा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी मांग उनके हक से बाहर नहीं है, बल्कि यह केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए गए फैसले को लागू करने की मांग है। उन्होंने लगातार हो रही देरी पर सवाल उठाए और पूछा कि अगर अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो न्याय कहाँ मिलेगा।