Nagaland के राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण अस्वीकार किया

नागालैंड Nagaland : नागालैंड के पाँच प्रमुख आदिवासी संगठन सोमवार को राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेंगे, जिससे प्रस्तावित आरक्षण समीक्षा आयोग के गठन को लेकर राज्य सरकार के साथ उनका गतिरोध और बढ़ जाएगा।

अंगामी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन, एओ सेंडेन, लोथा होहो, रेंगमा होहो और सुमी होहो ने रविवार को घोषणा की कि उन्हें नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन 9 अगस्त से चल रहे उनके विरोध प्रस्ताव के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाएँगे।

आदिवासी संगठन प्रस्तावित आरक्षण समीक्षा आयोग से समुदाय-आधारित संगठनों को पूरी तरह से बाहर रखने की माँग कर रहे हैं, जो इस मामले पर राज्य सरकार के हालिया स्पष्टीकरण के बिल्कुल विपरीत है।

विवाद इस बात पर केंद्रित है कि आयोग में आदिवासी हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। हालाँकि नागालैंड के मुख्य सचिव ने सुझाव दिया था कि पदाधिकारियों के बजाय सामुदायिक संगठनों के योग्य उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन पाँच जनजातियों वाली समिति का कहना है कि यह उनकी मूल माँग को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करता है।

समिति ने अपनी पुरानी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "हमें वैध मांगों को टालने और अस्वीकार करने के प्रयासों के बजाय सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद थी।"

आदिवासी संगठनों ने पहले सरकार के रुख पर "बेहद निराशा" व्यक्त की थी और मुख्य सचिव के स्पष्टीकरण को "पाँच जनजातियों की सामूहिक बुद्धि का अपमान" बताया था।

अगस्त में पारित अपने प्रस्ताव के बाद से, पाँचों संगठनों ने राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों और बैठकों में भाग न लेने की नीति अपनाई है।

आदिवासी संगठनों ने संकेत दिया है कि उनका विरोध "अगले आदेश तक" जारी रहेगा, जिससे संकेत मिलता है कि अगर सरकार आयोग के ढांचे को लेकर उनकी बुनियादी चिंताओं का समाधान नहीं करती, तो यह विवाद सोमवार के समारोह से भी आगे तक जारी रह सकता है।