CFNM ने नागा समझौते को रद्द करने के कदम पर सवाल उठाए

दीमापुर : नागालैंड के 'कंसर्न्ड नागा फोरम' (CNFN) ने उन वजहों पर सवाल उठाए हैं जिनकी वजह से नागा राजनीतिक मुद्दे का समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही, फोरम ने नागा राजनीतिक समूहों और भारत सरकार के बीच हुए समझौतों की स्थिति पर स्पष्टता की मांग की है।

एक बयान में, CNFN ने कहा कि लंबे समय से चल रही राजनीतिक बातचीत और मौजूदा अनिश्चितता ने नागालैंड के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर बुरा असर डाला है। फोरम ने यह भी आरोप लगाया कि कई तरह के टैक्स, फिरौती के लिए अपहरण, और हथियारों से लैस टैक्स वसूलने वालों की धमकियों और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे दीमापुर और राज्य के समग्र विकास में गिरावट आई है। फोरम ने बताया कि केंद्र के साथ NSCN (I-M) का 'फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' 3 अगस्त 2015 को साइन किया गया था, जबकि भारत सरकार और NNPGs की वर्किंग कमेटी के बीच 'एग्रीड पोजीशन' (सहमत स्थिति) पर 17 नवंबर 2017 को हस्ताक्षर हुए थे। फोरम ने कहा कि तत्कालीन वार्ताकार (इंटरलोक्यूटर) आर.एन. रवि के कार्यकाल के दौरान 31 अक्टूबर 2019 को राजनीतिक बातचीत को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था।

CNFN ने कहा कि इसके बाद जनवरी 2020 में ये समझौते नागालैंड विधानसभा के सामने रखे गए और सदन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दी।

CNFN के अनुसार, 13वीं नागालैंड विधानसभा ने 17 जनवरी 2020 को अपने 5वें सत्र में 'फ्रेमवर्क एग्रीमेंट' और 'एग्रीड पोजीशन' दोनों को कानूनी रूप से मंजूरी दी थी। फोरम ने कहा कि अगर सरकार अब आधिकारिक तौर पर वोट किए गए और रिकॉर्ड किए गए प्रस्ताव को बदलना चाहती है, तो ऐसा विधानसभा के जरिए कानूनी रूप से मान्य संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से ही किया जा सकता है।

फोरम ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार और NSCN (I-M) ने रवि को हटाने के लिए लॉबिंग की थी, जिसके बाद केंद्र ने समान राजनीतिक हैसियत वाला कोई दूसरा वार्ताकार नियुक्त नहीं किया। फोरम ने कहा कि नागा मुद्दे को संभालने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री की नियुक्ति की 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी' (PAC) की हालिया मांग और उसके बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा—जिसमें गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति की बात कही गई थी—ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। CNFN ने V.S. Atem और Q. Tuccu के बयानों का हवाला देते हुए, 'फ़्रेमवर्क एग्रीमेंट' को लेकर NSCN (I-M) के अंदर अलग-अलग विचारों पर भी सवाल उठाए।

इसने पूछा कि क्या केंद्र ने मुख्यमंत्री को नई व्यवस्था की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया था और केंद्र से प्रस्तावित प्रतिनिधि (emissary) और पहले से मौजूद दो समझौतों की असल स्थिति के बारे में स्पष्टता की मांग की।

CNFN ने यह भी सवाल किया कि क्या जिन्हें उसने "समाधान-विरोधी तत्व" (anti-solution elements) कहा है, वे उन दो समझौतों को दरकिनार करने में सफल रहे हैं। इसने कहा कि इसलिए जनता को उस नए प्रतिनिधि की असल स्थिति और अधिकार-क्षेत्र के बारे में स्पष्टता मिलनी चाहिए, जिसे नागा राजनीतिक मुद्दे को संभालने के लिए नियुक्त किए जाने की खबर है।

फ़ोरम का कहना था कि नागालैंड के नागाओं के साथ-साथ आम तौर पर सभी नागाओं को समझौतों और प्रस्तावित नए प्रतिनिधि की स्थिति पर एक स्पष्ट और दो-टूक बयान पाने का हक है।