केंद्र ने तीन नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया

केंद्र ने तीन नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नगालैंड सरकार के अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के हवाले से कहा कि तीन संगठनों- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-एनके (एनएससीएन-एनके), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-रिफॉर्मेशन (एनएससीएन-आर) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-के-खांगो (एनएससीएन-के-खांगो) के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौतों के मुताबिक एनएससीएन-एनके और एनएससीएन-आर के साथ संघर्ष विराम इस साल 28 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि एनएससीएन-के-खांगो के साथ संघर्ष विराम समझौता 18 अप्रैल, 2023 से 17 अप्रैल, 2024 तक है। यह सभी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन-आईएम) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-के निकी ग्रुप के इसाक-मुइवा गुट से अलग हुए गुट हैं।

केंद्र सरकार ने 1997 में प्रमुख नागा समूह एनएससीएन-आईएम और एनएससीएन-के सहित विभिन्न नागा संगठनों के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्र 1997 से एनएससीएन-आईएम और और 2017 से कम से कम सात समूहों वाले नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहा है। 2015 में एनएससीएन-आईएम के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और एनएनपीजी के साथ सहमत स्थिति 2017 में बनी। शांति प्रक्रिया में गतिरोध जारी रहा क्योंकि एनएससीएन-आईएम नागाओं के लिए एक अलग ध्वज और संविधान की अपनी मांग पर अड़ा रहा।